OPS Committee : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आलेले असून, नुकताच सरकारने जुन्या पेन्शन योजने संदर्भात स्थापन केलेल्या अभ्यास समिती संदर्भात एक शासन निर्णय निर्गमित केला होता. सदरील शासन निर्णयामध्ये तारखेचा गोल झाल्यानंतर हा आदेश मागे घेण्यात आला होता.आता सरकारने पुन्हा एकदा यासंदर्भात नवीन शासन निर्णय आज निर्गमित केलेला आहे तर पाहूया …
Salary Budget Arrears : महानगरपालिका व नगरपालिकांना प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात येणा-या अनुदानाबाबत दि.१६ डिसेंबर, १९८७ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करून शासन निर्णय, दि. ७ जुलै २०१५ अन्वये सुधारीत आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. वेतन अनुदान निधी वितरित होणार! शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अनुदान सूत्रानुसार राज्यातील महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद / कटक मंडळे यांना प्राथमिक …
DCPS NPS Amount : राज्यातील कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थांमध्ये दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी / कर्मचारी यांना राज्य शासनाची परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली होती. NPS Amount transfer Budget कालांतराने वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना …
Wallet Insurance : नमस्कार मित्रांनो, आपल्याला माहिती असेल की, आपण आपल्या खिशामध्ये नेहमी नेहमी वॉलेट किंवा पॉकेट वापरत असतो.यामध्ये आपल्याला पैशासोबतच अनेकच महत्वाच्या बाबी ठेवावे लागतात. ज्यामध्ये वाहन परवाना,पॅन कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादी. एखाद्या वेळेस आपली ऑडिट हरवले, तर आपल्याला मोठा फटका बसतो आज आपण त्या नुसकरणी पासून वाचण्यासाठी कसा मदत …
Accidental Vima : शासकीय कर्मचार्‍यांची विमा योजना 1982 पासून अंमलात आली असून 1 मे 1982 रोजी शासकीय सेवेत असणाऱ्या किंवा त्या तारखेनंतर प्रवेश केलेल्या अनिवार्य असलेल्या सर्व कर्मचार्यांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. कर्मचार्यांना विमा संरक्षण योजनेचे दुहेरी लाभ मिळतो एक म्हणजे त्यांच्या कुटुंबियांना सेवेतील मृत्यू झाल्यास विमा तर दुसरा म्हणजे निवृत्तीनंतर आर्थिक मदत …
Arrears and Bonus : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात आज दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय करण्यात आलेले असून त्यामध्ये एका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना दहा टक्के मानधन वाढ फरक मिळणार असून दुसऱ्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा पाच हजार रुपये प्रोत्साहन पूरक भत्ता मिळणार आहे तर काय आहेत निर्णय पाहूया मानधन वाढ फरक मिळणार! सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी सन २०००-२००१ पासून देशभरात …
Old pension : दि. ३१.१०.२००५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र शासनाने दि. ०३.०३.२०२३ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती (Appointed) ज्या पदावर किंवा रिक्त जागेवर करण्यात आली होती. जूनी …
Pay Scale Arrears : वित्त विभागाने ३० जानेवारी, २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेअन्वये सुधारीत वेतन संरचना व वेतननिश्चितीचे नियम लागू केले होते.परंतु वित्त विभागाने खालील संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सदरील वेतन सुधारणा लागू केल्या नव्हत्या. सुधारीत वेतनस्तर लागू होणार ! आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थाव्दारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आदिवासी प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांमधील अधिक्षक व अधिक्षिका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी मा. …
Retirement Benefits : राज्य सरकारी कर्मचार्यांना सेवा निवृत्ती नंतर जे महत्वाचे लाभ मिळत असतात. यांमध्ये पेन्शन, निवृत्ती वेतन अंशरोखिकरण, रजा रोखीकरण,ग्रॅज्युटी,गटविमा,पीएफ या गोष्टींचा समावेश असतो. रिटारमेंट नंतर सर्व लाभ कोणत्या कर्मचाऱ्याला मिळणार ? किती कसा मिळणार ह्या संदर्भातील बरेच प्रश्न सरकारी कर्मचार्यांच्या मनात असतात.सेवानिवृत्ती नंतर त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांना हि रक्कम उपयोगी पडणारी असते.सेवानिवृत्ती …
7th pay arrears bill : दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीमध्ये जे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, आणि यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ निवृत्तिवेतनावर अंशराशीकरणाचा लाभ घेतलेला आहे. आता सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत होणाऱ्या मूळ निवृत्तिवेतनावर सुधारीत अंशराशीकरणाचा लाभ देय करण्यात आला आहे.सदर शासन पूरकपत्रान्वये सदर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात …