HDFC Bank Interest Rates: नमस्कार आपले आमच्या वेबसाईट वर परत एकदा स्वागत आहे. तूम्ही बँकेचे ग्राहक असाल तर ही बातमी वाचून तुम्हाला धक्का बसेल खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी कर्ज देणारी बॅक एचडीएफसी बँकेने आपल्या ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. बँकेने मार्जिन कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट मध्ये 35 बेस पॉइंट्स किंवा 0.35 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. बँकेचे नवीन दर 7 जून 2022 पासून लागू होणार आहेत.
देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक एचडीएफसी बँकेने कर्ज महाग केले आहे. बँकेच्या या निर्णयामुळे लोकांच्या ईएमआयमध्ये वाढ होणार आहे. बँकेने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स15 बेस पॉईंट्सने वाढवले आहे. नवीन दरातील वाढ 7 जुलै 2023 पासून लागू झाली आहे.
HDFC Bank Hikes Interest Rates
रिझर्व्ह बँकेकडून गेल्या काही महिन्यांपासून सतत रेपो दरात वाढ सुरू होती. परंतू 8 जून रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने व्याजदरात वाढ केली नाही. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर वाढवल्यास बँका आपल्या व्याजदरात वाढ करतात. त्यामुळे बँकेतून कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांचे हप्ते वाढतात. किंवा कर्जपरतफेडीचा कालावधी वाढतो. म्हणजेच कर्जदारांना पूर्वीपेक्षा जादा EMI भरावा लागतो. रेपो दरात वाढ झाल्याने बँका त्यांच्या विविध कालावधीच्या ठेवींवरही व्याजदर वाढवतात.
बँकेच्या मधील नव्या दरानुसार आता, ओव्हरनाईट एमसीएलआरमध्ये 15 बेसिस पॉईंट वाढ करण्यात आली आहे. याआधी हा दर 8.10 टक्के होता. आता नवीन दर 8.25 टक्के इतका होता. एका महिन्यात एमसीएलआरमध्ये
MCLR दर आता किती ?
तुमच्या माहीत साठी बँांमार्फत व्याज दरात मोठ्ाप्रमाणावर बँकेचा ओव्हरनाइट १५ बीपीएसने वाढून ८.१० टक्क्यांवरून ८.२५ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. बँकेचा एक महिन्याचा ८.२० टक्क्यांवरून ८.३० टक्क्यांवर १० bpsने वाढला आहे. तीन महिन्यांचा MCLR देखील पूर्वीच्या ८.५० टक्क्यांवरून १० आधार अंकांनी ८.६० टक्क्यांनी वाढला आहे. सहा महिन्यांचा पूर्वीच्या ८.८५ टक्क्यांवरून केवळ ५ bps ने वाढून ८.९० टक्के एवढा बदल करण्यात आला.
HDFC Bank update
तसेच एक वर्ष आणि एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीच्या कर्जावर कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सध्या एक वर्षाचा ९.०५ टक्के आहे. या निर्णयानंतर केवळ MCLR शी जोडलेल्या जुन्या वैयक्तिक आणि वाहन कर्जांवर परिणाम होईल आणि EMI वाढणार आहे
बँकेचा वाढवण्याचा निर्णय आश्चर्यकारक असल्याचे म्हटले जात आहे. RBI ने गेल्या दोन पतधोरण समितीच्या बैठकीत धोरणात्मक दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.
