OPS Committee : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आलेले असून, नुकताच सरकारने जुन्या पेन्शन योजने संदर्भात स्थापन केलेल्या अभ्यास समिती संदर्भात एक शासन निर्णय निर्गमित केला होता.
सदरील शासन निर्णयामध्ये तारखेचा गोल झाल्यानंतर हा आदेश मागे घेण्यात आला होता.आता सरकारने पुन्हा एकदा यासंदर्भात नवीन शासन निर्णय आज निर्गमित केलेला आहे तर पाहूया काय आहे सविस्तर माहिती
जुनी पेन्शन अभ्यास समिती मुदतवाढ
आता शासनाने नवीन वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १४.०३.२०२३ अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचान्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस/अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से.अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे.
सदर समितीने तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, समितीकडे प्राप्त झालेल्या माहितीचे सांख्यिकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्ट्या विश्लेषण करुन शासनास परिपूर्ण शिफारस / अहवाल सादर करण्यासाठी समितीस वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक २७.०७.२०२३ अन्वये दोन महिन्यांसाठी दि.१३.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
सदर समितीने आपले कामकाज दिनांक ३०.११.२०२३ पर्यंत पुर्ण करुन आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे. यास्तव उक्त समितीने दिनांक ३०.११.२०२३ पर्यंत केलेल्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर समितीस अंतिमतः दि.३०.११.२०२३ पर्यंतच्या मुदतवाढीस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे.