State Employees : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे आणि धक्कादायक बातमी समोर आलेली असून याचे दूरगामी परिणाम सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे तर काय आहे बातमी सविस्तर पाहूया
सरकारी कर्मचारी लेटेस्ट अपडेट्स
महाराष्ट्र राज्य सरकारी मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच पार पडलेली असून यामध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्याचबरोबर कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यामध्ये मोठे मतभेद बघायला मिळाल्याची बातमी समोर आली होती. याविषयी जर विषय होता ओबीसी प्रवर्गातील सरकारी कर्मचारी संख्या आणि मिळणारे आरक्षण होय.
सविस्तर सांगायचे झाले तर 29/9/2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या नगण्य असल्याबाबतचा अहवाल छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत समोर ठेवला आहे.
सरकारी नोकरीमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण असताना प्रत्यक्षात मात्र आठ ते नऊ टक्के कर्मचारी शासन सेवेत असल्याची धक्कादायक बातमी समोर आलेली आहे. यामुळे आता राज्य शासनांकडून आता राज्य शासन सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यात येणार आहेत.
जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यात येणार!
जातनिहाय सर्वेक्षण केल्यानंतर कोणत्या समाज घटकातील कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे ,कोणत्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे अत्यल्प प्रमाण आहेत? तसेच खुला प्रवर्गामध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांनी योग्य संधी उपलब्ध प्राप्त होते का ? या सर्वांचा उलगडा जातनिहाय /प्रवर्ग निहाय सरकारी कर्मचारी सर्वेक्षण केल्यानंतर समोर येणार आहे.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र असलेले अनेक प्रकरण सध्या उघडकीस येत असा येत आहेत.परिणामी बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरती कारवाई करण्याचा मानस सुद्धा सरकारने व्यक्त केलेला आहे. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरीस लागले आहेत.अशांना या जातनिहाय सर्वेक्षण अंतर्गत आळा बसणार आहेत.
खुशखबर… या कर्मचाऱ्यांना मिळाले महागाई भत्ता वाढ गिफ्ट! पहा किती वाढणार पगार