Close Visit Mhshetkari

Vetan Niwaran Samiti : वेतन त्रुटी निवारण समिती च्या कामकाज संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित; आता समितीची …

Vetan Niwaran Samiti : वेतन त्रुटी निवारण समिती, २०२४ च्या कामकाजासाठी सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक यांच्या सेवा अधिग्रहीत करणेबाबत महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेश दिनांक:- २३ एप्रिल,२०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

Vetan Niwaran Samiti Maharashtra

शासन निर्णय दिनांक १६.०३.२०२४ अन्वये सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ची स्थापना करण्यात आली आहे.

सदरील समितीस स्थापनेच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करावयाचा आहे. त्यामुळे वेतन त्रुटी निवारण समिती, २०२४ च्या कामकाजासाठी खालील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिग्रहीत करुन उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

  • श्रीमती अश्विनी मोहन लांभाते (सहायक कक्ष अधिकारी)
  • श्री.प्रदिप दिगंबर रेडकर (सहायक कक्ष अधिकारी)
  • श्री.निखिल सं. रोकडे (सहायक कक्ष अधिकारी लिपिक-टंकलेखक)

सदरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ च्या कामकाजासाठी ०६ महिने किंवा समिती आपला अहवाल शासनास सादर करणेपर्यत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यत तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात आली आहे.

हे पण वाचा ~  Bakshi Samiti : खूशखबर... सरकारने बक्षी समिती अहवाल खंड - २ स्विकारला ! समितीच्या शिफारशी नुसार वेतन सुधारणा होणार ...

वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४

उपरोक्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येणार असल्याने त्यांच्या वेतनादी विषयक बाबी संबंधित कर्मचारी ज्या विभागात सध्या कार्यरत आहेत त्या विभागाकडून हाताळण्यात येईल.

संबधित कर्मचार्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता दिनांक २४-०४-२०२४ (म.पू.) रोजी वित्त विभाग/सेवा-९ येथे रूजू अहवाल सादर करावा. सदरचे आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागाने स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच सदर कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त न करण्यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेतली जाणार नाही.

सदर प्रयोजनासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी रुजू होण्यास हयगय केल्यास त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्ताविण्यात येईल.सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment