Earned leave : महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त विभाग दिनांक ६/१२/१९९६ च्या शासन निर्णयानुसार नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यास, त्यांच्या मुळ सेवापुस्तिकेनुसार अर्जित रजेच्या खाती शिल्लक असलेली अर्जित रजा रोखीकरणास महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ चे नियम ६८ नुसार मान्यता देण्यात आली आहे.संचालक, लेखा व कोषागारे कार्यालय, मुंबई व संबंधित विभागांनी अधिनस्त कार्यालयांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
अर्जित रजा रोखीकरण शासन निर्णय
राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांकडून अर्जित रजांच्या रोखीकरणाची मागणी करण्यात येत आहे. यापुर्वी शासन निर्णय दि.०६.१२.१९९६ दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल अर्जित रजा केव्हापासून अनुज्ञेय करावे याबाबत मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते.
अर्जित रजेच्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने असे कळविण्यात आले आहे की,दीर्घ सुटी विभागासाठी नियम ५४ खाली जमा होणारी अर्जित रजा व शासन निर्णय दिनांक ०६.१२.१९९६ अन्वये जमा होणारी अर्जित रजा या दोन्ही स्वतंत्र बाबी आहेत.
Earn leave new update
दीर्घ सुटी विभागातील कर्मचाऱ्याला सदर नियम व शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय असलेल्या अर्जित रजेचे रोखीकरण करावे, असा कोणताही शासन निर्णय व नियम नाही.
शासकीय कर्मचारी जर दीर्घ सुटी विभागामध्ये सेवेत असेल तर अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय ठरत नाही. सबब, दीर्घ सुटी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचान्याला महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मध्ये अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेयतेबाबत तरतूद नाही. यास्तव सदर संवर्गांना त्यांच्या सेवानिवृतीनंतर अर्जित रजेचे रोखीकरण देय तरणार नाही.
अर्जित रजा नवीन शासन निर्णय येथे पहा – अर्जित रजा
