Close Visit Mhshetkari

UPS Scheme : आनंदाची बातमी केंद्र सरकारकडून नवीन पेन्शन योजनेची घोषणा ! पहा युनिफाईड पेन्शन स्कीमचे वैशिष्ट्य .. 

UPS Scheme : नमस्कार मित्रांनो, आपल्याला माहिती असेल की जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा संदर्भात केंद्रीय कर्मचाऱ्या बरोबरच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी मागणी करण्यात येत होती.

आज केंद्र सरकारने या संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. आता सर्व कर्मचाऱ्यांना OPS ऐवजी UPS प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे तर काय आहे या योजनेचे वैशिष्ट्य पाहूया सविस्तर.

Unified Pension Scheme

मित्रांनो केंद्र सरकारने आता युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू केली आहे. या एकीकृत पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.

युनिफाईड पेन्शन स्कीम चे वैशिष्ट्य सांगायचे झालेच एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या किमान पंचवीस वर्षे सेवा केल्यानंतर शेवटच्या पगाराच्या 50% रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळणार आहे.

एखाद्या कर्मचाऱ्यांचा सेवेच्या कालावधीत दरम्यान मृत्यू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अंतिम वेतनाच्या 60% पेन्शन मिळणार आहे. सदरील पेन्शन योजनेतील आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी 10 वर्षानंतर नोकरी सोडल्यास त्याल पेन्शन मिळणार असून किमान पेन्शनची सुद्धा या ठिकाणी तरतूद करण्यात आली आहे.

हे पण वाचा ~  Old pension : जुन्या पेन्शनचा संभ्रम दूर करा; केंद्रासारखे परिपत्रक काढा ? मा. उच्च न्यायालयाच्या राज्य सरकारला सूचना

दहा हजार रुपये पेक्षा अधिक पेन्शन सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. 10 वर्षांनंतर कोणी नोकरी सोडल्यास त्याला 10 हजार रुपये पेन्शन मिळेल. युनिफाईड पेन्शन योजनेचा सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

युनिफाईड पेन्शन स्कीम वैशिष्ट्य

  • पंचवीस वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अंतिम 12 महिन्याच्या वेतनाच्या सरासरी 50% पैसे मिळणार.
  • कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शनच्या 60% पेन्शन मिळणार.
  • जर 10 वर्षांनी नोकरी सोडली तर कर्मचा-यांना 10 हजार रुपये पेन्शन मिळणार 
  • प्रत्येक सहा महिन्यांच्या सेवेसाठी,मासिक पगाराचा एक दशांश DR निवृत्तीनंतर जोडला जाईल.
  • सरकारी कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS यापैकी एक पर्याय निवडायचा अधिकार असेल
  • आता केंद्र सरकारचा NPS मध्ये 18 % हिस्सा असेल. नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.
  • एनपीएसच्या स्थापनेपासून म्हणजेच 2004 पासून जे सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा निवृत्त होणार आहेत त्यांनाही हे लागू होईल.
  • अशा कर्मचाऱ्याची थकबाकी सरकार भरणार आहे.

Leave a Comment