Family pension : दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारीत निवृत्तीवेतनाबाबत व इतर लाभांबाबत केलेल्या शिफारशी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १९.०५.२०२३ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये स्विकारल्या आहे. महाराष्ट्र शासनाने यास मंजुरी दिली आहे.
निवृत्ती वेतन योजना 1982 होणार लागू
मा.सर्वोच्च न्यायालयातील रीट याचिका क्रमांक ६४३/२०१५, या प्रकरणातील दिनांक १९.०५.२०२३ रोजीच्या आदेशा दिला आहे.मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकान्यांना द्यावयाच्या सुधारीत निवृत्तीवेतनाबाबत व इतर लाभाबाबत केलेल्या शिफारशी स्विकारल्या आहे. सदर शिफारशींची अंमलबजावणी दिनांक १.१.२०१६ पासून करण्याबाबत तसेच थकबाकीची रक्कम तीन हप्त्यांत अदा करण्याबाबत सर्व राज्य शासनांना निर्देश दिले आहेत.
दिनांक १ जानेवारी २०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या / सेवेत असताना मृत्यु पावलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना/ त्यांच्या कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना दि. ०१.०१.२०१६ पासून खालील लाभ अनुज्ञेय राहील.
दिनांक १ जानेवारी २०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या / सेवेत असताना मृत्यु पावलेल्या न्यायिक अधिकान्यांचे / त्यांच्या कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन / कौटुंबिक निवृत्तीवेतन खालील प्रमाणे निश्चित करण्यात येईल.
Formulation 1 :- निवृत्तिवेतनधारकांच्या विद्यमान निवृत्तिवेतनास (यामध्ये महागाई भत्त्याचा समावेश नसेल) २.८१ ने गुणावे.
Formulation 2 :- सेवानिवृत्त झालेले न्यायिक अधिकारी यांना त्यांनी सेवानिवृत्तीच्या वेळी घेतलेल्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे फिटमेंट टेबलमधील (Annexure A) संबंधित टप्प्यावर काल्पनिकरित्या ठेवण्यात येईल.
फिटमेंट टेबलनुसार येणाऱ्या प्रस्तावीत वेतनाच्या ५०% निवृत्तीवेतन व ३०% कौटुंबिक निवृत्तीवेतन असेल श, यापैकी जी रक्कम जास्त लाभदायक असेल ती रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून अनुज्ञेय असेल.
दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेले अथवा सेवेत असतांना मृत्यू पावलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना / त्यांच्या कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना लागू असून ते सुधारीत लाभ हे दि.१.१.२०१६ पासून लागू होणार आहे.
कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेचा मिळणार लाभ
केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९७२ मधील नियम ५४ मध्ये दिल्याप्रमाणे जोडीदाराचा मृत्यू झाल्या नंतर जोडीदाराच्या बरोबरीने कुटुंबातील पात्र सदस्यांना ३०% कौटुंबिक निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात यावे..
कौटुंबिक निवृत्ती वेतन मिळविण्यासाठी पात्र असलेले अवलंबित कुटुंबातील सदस्यांना (जोडीदाराशिवाय) कौटुंबिक निवृत्ती वेतन दर महिना रु. ३०,०००/- पेक्षा कमी निश्चित होत असल्यास ते किमान रु. ३०,०००/- इतके निश्चित करण्यात येईल.
दि. ०१.०१.२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या व उच्च न्यायिक सेवेमध्ये (Higher Judicial Services) म्हणजे जिल्हा न्यायाधीश संवर्गात थेट भरती झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांकरिता सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांनी जिल्हा न्यायाधीश सेवेपूर्वी केलेल्या वकीली व्यवसायातील कमाल १० वर्षांचा कालावधी ग्राह्य धरण्यात येईल. त्यासाठी त्यांची सलग १० वर्षाची न्यायिक सेवा असणे बंधनकारक आहे.
सुधारीत लाभ हे दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेले अथवा सेवेत असतांना मृत्यू पावलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना / त्यांच्या कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना लागू असून ते सुधारीत लाभ हे दि. १.१.२०१६ पासून लागू होणार आहे.
मृत्यु-नि-सेवानिवृत्ती उपदान योजना
दि. ०१.०१.१९९६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकान्यांचे निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात येईल.प्रथमतः या विभागाच्या शासन केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९७२ मधील नियम ५४ मध्ये दिल्याप्रमाणे जोडीदाराचा मृत्यू झाल्या नंतर जोडीदाराच्या बरोबरीने कुटुंबातील पात्र सदस्यांना ३०% कौटुंबिक निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात येईल.
सेवानिवृत्तीच्या वेळी शेवटच्या महिन्यात घेतलेल्या सुधारीत मुळ वेतनाच्या ५०% निवृत्तीवेतन व ३०% कौटुंबिक निवृत्तीवेतन असेल.
दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना संपूर्ण सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळण्यासाठी किमान २० वर्षाचा अर्हताकारी सेवा कालावधी आवश्यक राहील. तसेच किमान निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची किमान १० वर्ष अर्हताकारी सेवा आवश्यक राहील.
न्यायिक अधिकान्यांसाठी निवृत्तीचे वय पूर्वी प्रमाणेच म्हणजे ६० वर्ष असेल.निवृत्ती वेतनाच्या अंशराशीकरणाची मर्यादा ही निवृत्तीवेतनाच्या ५० % इतकी असेल व निवृत्तीवेतन पुनःस्थापित करण्यासाठी १५ वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम १९७२ मधील नियम ५०(१)(ए) मध्ये दिलेल्या मृत्यु-नि- सेवानिवृत्ती उपदानाची तरतूद न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू राहील. मृत्यु-नि-सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा रु. २० लाख एवढी राहील. तसेच जेव्हा जेव्हा महागाई भत्ता ५०% ने वाढेल तेव्हा तेव्हा मृत्यु – नि-सेवानिवृत्ती उपदानाची मर्यादा २५% ने वाढेल.
दिनांक ०१.०१.२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झाल्यावर पूर्वीच्या कमाल मर्यादनुसार सेवानिवृत्ती उपदान अदा केलेल्या अधिकाऱ्यांना, त्यांचे वेतन सुधारणेमुळे उपदानाबाबतचा देयअसलेला फरक हा सुधारित कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून अदा केला जाईल.
मृत्यू उपदान अर्हताकारी सेवेच्या आधारावर खालील तक्त्यानुसार दिले जावे.
अतिरिक्त निवृत्तीवेतन / कौटुंबिक निवृत्तीवेतन
कौटुंबिक निवृत्ती वेतन मिळविण्यासाठी पात्र असलेले अवलंबित कुटुंबातील सदस्यांना (जोडीदाराशिवाय) कौटुंबिक निवृत्ती वेतन दर महिना रु. ३०,०००/- पेक्षा कमी निश्चित होत असल्यास ते किमान रु. ३०,०००/- इतके निश्चित करण्यात यावे.
ज्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्ती दिनांकाच्या पुढील दिवशी ( Next day) वेतनवाढ देय असेल, त्यांना वेतनवाढीचा लाभ अनुज्ञेय राहील. तथापि तो लाभ केवळ निवृत्तीवेतनासाठी अनुज्ञेय राहील आणि सदर लाभ हा रु.२,२४,१००/- इतक्या वेतनाच्या कमाल मर्यादेच्या अधीन असेल.
