Close Visit Mhshetkari

Shikshak Samayojan : मोठी बातमी …. अतिरिक्त शिक्षक समायोजन संदर्भांत नवीन शासन निर्णय आला! आता जिल्हा स्तरावरून असे होणार समायोजन ….

Shikshak Samayojan : जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली (DISE) च्या अनुषंगाने राज्यात शिक्षक विद्यार्थी गुणोत्तर प्रमाण पुरेसे आहे. तथापि, संचमान्यता/पटपडताळणीमुळे विद्यार्थी संख्या कमी होणे किंवा वर्ग/तुकड्या बंद पडणे,शाळेची मान्यता काढून घेणे या कारणास्तव जे शिक्षक अतिरिक्त ठरत असतात.

अतिरिक्त शिक्षक समायोजन शासन निर्णय

आता शिक्षकांचे महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती नियमावली), १९८१ मधील नियम २६ अनुसार अनुदानित खाजगी प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकाचे त्वरीत अन्य ठिकाणी समायोजन (Teachers Tranfer) होणे अनिवार्य आहे.

राज्यातील अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळेतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्याबाबतची कार्यपध्दती दिनाक ४ डिसेंबर, २०१२ च दिनाक २८ नोव्हेंबर, २०१४ च्या परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, शासन निर्णय दि.०२.०८.२०१६ व दि.०४.१०.२०१७ अन्वये सुधारित कार्यपध्दती ठरविण्यात आली आहे.

आता वरील सर्व शासन निर्णयातील तरतुदी व महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ नियम २६ अन्वये बिंदुनामावलीनुसार व विषय साधर्म्यानुसार अन्य शाळेतील रिक्त पदावर शिक्षक समायोजन जिल्हा स्तरावरून करण्यात येणार आहे.

राज्यातील खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळेतील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन करताना यापुढे खालील कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात येणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था अतिरिक्त शिक्षक समायोजन

१) शाळा व्यवस्थापन प्रकारानुसार सर्वप्रथम नियुक्ती प्राधिकारी यांनी दरवर्षी माहे सप्टेंबर, ३० अखेरचा पट (आधार वैधता) विचारात घेऊन संच मान्यता १५ ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण करावी लागणार आहे.

२) दरवर्षी १६ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान नियुक्ती प्राधिकारी यांनी आपल्या सर्व शाळामधील रिक्त पदांची यादी व अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची यादी संकेत स्थळावर प्रकाशित करावी लागणार.

३) शिक्षणाधिकारी (जिल्हा परिषद) प्राथमिक/माध्यमिक यांनी जिल्हास्तरावर “ अनुदान प्रकार (अनुदानित/अंशतः अनुदानित) व व्यवस्थापन प्रकार समान असणाऱ्या शाळांमध्ये रिक्त पदांवर अतिरिक्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन १५ नोव्हेंबर पूर्वी पूर्ण करावे. 

अनुदानित/अंशतः अनुदानित अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी समायोजन

सदरील समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त जागा/अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी (असल्यास) यांची यादी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक यानी विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास १५ नोव्हेंबर पर्यंत सादर करतील.

विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी अनुदान प्रकार व व्यवस्थापन प्रकारानुसार समान असणाऱ्या रिक्त पदावर अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन ३० नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करतील.

उर्वरित रिक्त पदांचा तपशील/अतिरिक्त कर्मचारी यांची यादी संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्याकडे १ डिसेंबर पूर्वी सादर करावी.

संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी संपूर्ण राज्यातील रिक्त पदांचा तपशील जिल्हा निहाय/व्यवस्थापन/शाळानिहाय संकेत स्थळावर प्रकाशित करून तसेच अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती विहीत नमुन्यात संकेतस्थळावर दि.१५ डिसेंबर पूर्वी प्रकाशित्त करावी व अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचारी याना रिक्त पदाचा तपशील (रिक्त पदांचा प्रवर्ग/विषय/अनुदानाचा/व्यवस्थापनाचा प्रकार इ.) संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्यावा व त्यानुसार अतिरिक्त कर्मचाऱ्याकडून जिल्ह्याचा विकल्प मागवतील.

२० डिसेंबर पर्यंत अतिरिक्त कर्मचारी स्वतः कोणत्या जिल्ह्यात समायोजन करण्यात यावे याबाबतचा विकल्प संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) याच्याकडे सादर करतील. यानुसार संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) हे संबंधितांना व संबधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक यांना व उपसंचालक संबंधित विभाग याना तसे कळवतील. ही कार्यवाही संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी ३० डिसेंबर पूर्वी पूर्ण करावी.

प्राथमिक शाळेत पद रिक्त नसल्यास, माध्यमिक शाळेत समान वेतन श्रेणीचे पद रिक्त असल्यास त्यावर समायोजन प्राधान्याने करावे.समान वेतन श्रेणीचे पद नसल्यास, अन्य पदावर तात्पुरते समायोजन करण्यात यावे. परंतु, अशा समायोजित कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतन श्रेणीत बदल करण्यात येऊ नये.

आरक्षण प्रवर्गानुसार जागा रिक्त असल्यास या पदावर समायोजनाने समान प्रवर्गाचा अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी देण्यात यावा.

समान आरक्षण प्रवर्ग नसल्यास विषयानुसार प्रथम खुल्या प्रवर्गाच्या, ते ही नसल्यास इतर बिंदूवर तात्पुरते समायोजन करण्यात यावे. तद्नंतर ३ वर्षांनी पुनश्चः आढावा घेऊन वरीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.

हे पण वाचा ~  Sanch Manyata : प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेच्या संच मान्यता संदर्भांत नवीन धोरण जाहीर! शासन निर्णय निर्गमित ...

पटसंख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन अधिक पटसंख्या असणाऱ्या वाढीव पद मंजूर होणाऱ्या शाळांमध्ये पदासह शासनाच्या पूर्वसंमतीने समायोजन करण्यात यावे.

अतिरिक्त कर्मचाऱ्याच्या मूळ संस्थेत नवीन पद निर्माण झाल्यास अथवा पद रिक्त झाल्यास सदर कर्मचाऱ्यास आरक्षण व विषयानुसार मुळ सस्थेत परत पाठविण्यात यावे.

मुळ संस्थेत पद उपलब्ध नसल्यास अन्य संस्थामध्ये अतिरिक्त कर्मचाऱ्याच्या प्रवर्गाचे व विषयाचे पद रिक्त झाल्यानंतर त्याना नियमित समायोजनाने पदस्थापना देण्यात यावी.

तथापि, समायोजन झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षापर्यंत असे पद निर्माण न झाल्यास अशा कर्मचाऱ्यास ज्या आस्थापनेवर समायोजन झाले आहे, त्या आस्थापनेच्या सेवा शती लागू राहतील.

समायोजन झाले असल्यास ३ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतुदी लागू राहतील.

अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्याऱ्यांचे समायोजन करताना त्यांच्या मूळ वेतनास सरक्षण राहील. मात्र अन्य भत्यांच्या बाबतीत त्या त्या क्षेत्राकरीता राज्य शासनाने लागू केलेले भत्ते त्यांना विहित अनुज्ञेय राहतील.

सर्वप्रथम समान अध्यापनाचे माध्यम व समान अनुदान प्रकार (अनुदानित/अंशतः अनुदानित) प्रकारानुसार आरक्षणाचा प्रवर्ग व अध्यापनाचा विषय यानुसार समायोजन करण्यात यावे. तद्भतर अतिरिक्त शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी असल्यास त्यांच्या विकल्पानुसार समान अनुदान प्रकार परंतु त्यांच्या अध्यापनाच्या माध्यमात त्यांच्या विनंती प्रमाणे समायोजन करण्यात यावे.

टप्पा अनुदानावरील समान टप्यावर शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी याचे समायोजन झाल्यानंतरही अतिरिक्त असल्यास २० टक्के चे प्रथम ४० टक्के वर, ४० टक्के चे ६० टक्के वर, ६० टक्के चे ८० टक्के वर, ८० टक्के चे १०० टक्के वर या क्रमाने समायोजन करता येईल.

खाजगी अनुदानित १०० टक्के शाळांमधील विभिन्न नियुक्ती प्राधिकारी असणा-या अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन अन्य नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळेत करण्यात यावे.

वरील प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतरही अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजन करतांना रिक्त जागा समान अनुदान प्रकारावरील शाळेत नसल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळेत जिल्हा परिषद / महानगरपालिका/नगरपालिका/ कटक मंडळे या क्रमाने करण्यात येईल.

शिक्षक समायोजन सर्वसाधारण सूचना

  • समायोजन करताना बालकांचा मोफत व हक्काचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील निकषांची पूर्तता होत असल्याची दक्षता घेण्यात यावी, 
  • अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करताना संबंधित स्थानिक स्वराज्य सस्था अथवा त्यांच्या शिक्षण मंडळ /
  • शिक्षण समिती यांनी ठराव मंजूर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
  • ऑनलाईन समायोजन करतांना सदर शिक्षकाचे सेवा ज्येष्ठतेनुसार उपलब्ध रिक्त जागांवर समायोजन करावे.
  • समायोजन ज्या दिनांकापासून होईल त्या दिनांकापासून संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठत्ता ठरविण्यात येईल. 
  • अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे समायोजन झाल्यानंतर जे कर्मचारी समायोजित ठिकाणी हजर होणार नाहीत,अशा हजर न होणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे वेतन अदा करण्यात येणार नाही.
  • ज्या शाळांनी अशा समायोजनानुसार अतिरिक्त कर्मचाऱ्याचे हजर करून घेण्यास नकार दिला किंवा टाळाटाळ केली असल्यास त्या शाळेचे सदर पद व्यपगत करावे व शालार्थ प्रणालीमधून असे पद काढून टाकन्यात येइल.असे पद शासनाच्या मान्यते शिवाय पुनर्जिवित करु नये.
  • अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन योग्य पध्दतीने व विहित कालमर्यादेत करण्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची राहील.
  • अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या समायोजनाचा मासिक आढावा वेळोवेळी शिक्षण संचालक (प्राथमिक)/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी घ्यावा व तशा सूचना सर्व संबंधिताना द्याव्यात व अहवाल आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत दरमहा शासनास सादर करण्यात यावा.
  • सदर शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून यातील तरतुदी लागू राहतील.

“समायोजनासंदर्भात अस्तित्वात असलेले यापूर्वीचे संदर्माधीन सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित होतील.”

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील अतिरिका कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झाली नसल्याने. या शासन निर्णयान्वये निर्धारित केलेल्या कालमर्यादेत फक्त शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता शिथिलता देवुन सदरची कार्यवाही करण्यास १० जून २०२४ पर्यंत करण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

त्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून समायोजनाची कार्यवाही विहीत कालमर्यादेत पार पाडणे बंधनकारक असणार आहे.

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment