Sanch Manyata : बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतूदी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे मंजूर करणे, एकाच वर्गात अधिक विद्यार्थी असल्यास शिक्षक पदे मंजूर करणे इ. बाबचे निकष पुढील प्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेत.
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा संच मान्यता
- इयत्ता १ली ते ४/५वी, इ.१ ली ते ७/८ वी खालील प्रमाणे निकष ठरविण्यात आले आहेत.
- इयत्ता १ ली ते ५ वी या गटामध्ये विद्यार्थी संख्येच्या गटासाठी आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या
- ३० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१५+१) १६ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
- इयत्ता १ ते ५ वी गटामध्ये विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले पद कमी होईल.
- इ.१ ली ते ५ वी या गटातील २१० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास देय पदांची गणना करताना २१० विद्यार्थ्यापर्यत ७ शिक्षक व त्यावरील (म्हणजेच २१० च्या पुढील विद्यार्थी संख्येनंतर) प्रति ४० विद्यार्थी संख्येवर १ पद देय होईल.
- इ. ६ वी ते ८ वी गटामध्ये आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३५ विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१७+१) १८ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
- इयत्ता ६ ते ८ वी च्या गटामध्ये नव्याने पद मंजूर होण्यासाठी तक्त्यामध्ये नमूद किमान विद्यार्थी संख्या आवश्यक राहील.
- इ ६ ते ८ वी च्या गटामध्ये मंजूर असलेले पद विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले पद कमी होईल.
- संबंधित व्यवस्थापनाने प्रत्यक्ष शिक्षक उपलब्ध करुन देतांना इयत्ता ६ वी ते ८ वी या गटासाठी मंजूर शिक्षक संख्येच्या मर्यादेत विषयनिहाय येणारा कार्यभार विचारात घ्यावा.
मुख्याध्यापक पदे संच मान्यता निकष
- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) (इ.१ली ते ४/५वी किंवा इ. १ ली ते ७/८ वी साठी खालील प्रमाणे निकष ठरविण्यात आले आहेत.
- उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करावे, पूर्ण जिल्हयात किंवा त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक अतिरिक्त तरत असल्यास त्यांना शिक्षकांच्या रिक्त पदामध्ये रिक्त जागेवर समायोजित करावे, परंतु त्यांना वेतन संरक्षण देण्यात यावे.
- उप मुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक ही पदे मंजूर होताना शाळेतील एकूण मंजूर शिक्षक (अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित या सह) विचारात घेण्यात येतील. पद कमी होत असल्यास उपमुख्याध्यापक/पर्यवेक्षक पदावर मान्यताप्राप्त कर्मचारी कार्यरत असल्यास त्याचे संस्थेअंतर्गत समायोजन होईल समायोजनासाठी पद रिक्त नसल्यास, सेवा निवृत्त होईपर्यत सदर पदावर संरक्षण राहील.
१ ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळांकरिता संच मान्यता
- संच मान्यता करतांना १ ते २० पटांकरिता प्रथम एकपद मान्य करावे, त्यामध्ये सर्व प्रथम ११ ते २० पटांकरिता किमान १ शिक्षक नियमित आणि तद्नंतर दुसऱ्या पदावर सेवानिवृत्त शिक्षकांची आवश्यकतेप्रमाणे नियुक्ती करण्यात यावी.
- १ ते १० पटाच्या शाळेमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे एक सेवानिवृत्त शिक्षक देण्यात यावा आणि सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध नसल्यास नियमित शिक्षक देण्यात यावा.
संच मान्यता सर्व साधारण नियम
- सरल प्रणालीतील केवळ आधार क्रमांक प्रमाणित असलेली दि. ३० सप्टेंबर रोजीची विद्यार्थी संख्या संच मान्यतेतील पद मंजूर करण्यासाठी विचारात घेतली जाईल.
- विद्यार्थी संख्येची माहिती शाळांनी १६ ऑगस्ट व शिक्षणाधिकारी व तत्सम सक्षम अधिकारी ३१ ऑगस्ट पर्यंत त्यांच्या स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण करतील.
- संकेत स्थळावर संच मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण करुन शिक्षणाधिकारी संच मान्यता शाळांना १५ ऑक्टोबर पर्यत वितरीत करतील आणि १५ नोव्हेंबर पूर्वी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करण्यात येईल.
- शाळेत उपलब्ध असलेल्या वर्ग संख्येपेक्षा अधिक शिक्षक पदे मान्य होत असल्यास त्यानुसार शाळेस वर्ग खोल्यांची संख्या आवश्यक आहे.
- बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २००९ मधील भाग तीन कलम ४८६) नुसार (क) इयत्ता पहिली ते पाचवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्ती नजीकच्या 1 किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व ६ ते ११ वर्षे वयोगटातील किमान २० बालके उपलब्ध असेल तेथे शाळा स्थापन केली जाईल.
- सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत, वस्तीनजीकच्या 3 किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व इयत्ता ५ वी मध्ये किमान २० बालके उपलब्ध असतील तेथे शाळा स्थापन केली जाईल.
- तुकडी व्यवस्था बंद करण्यात आल्यामुळे पुढील काळांमध्ये इयत्ता १ली ते ५वी, ६ वी ते ८वी किंवा ९ वी १० वी च्या शाळांना नैसर्गिक वाढ राहणार नाही.
- शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय आणि महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतूदी आणि त्याअनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेले प्रचलित निकष कायम राहतील.
- सदर शासन निर्णयानुसार सन २०२४-२५ पासूनच्या संचमान्यता करण्यात येईल.
