RBI Repo Rate : FY24 साठी CPI महागाईचा अंदाज 5.4% वर्तवण्यात आला आहे.एमपीसीने एकमताने दर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने मत दिले.परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.एमपीसीच्या 6 पैकी 5 सदस्य अनुकूल भूमिका मागे घेण्याच्या बाजूने आहेत.
RBI Repo Rate updates
भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीची मंगळवारपासून बैठक झाली आहे.सदरील बैठकीतील अपडेट आता समोर आले असून आरबीआयने रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही.आता नवीन कर्ज घेणाऱ्यांसाठी खुशखबर दिली आहे. आरबीआयने रेपो रेट 6.5 % एवढा ठेवला आहे.यामुळे आता कर्ज घेणाऱ्यांसाठी दिलासा मिळणार आहे.
RBI MPC Meet LIVE
बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे :-
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 6.5% वर स्थिर ठेवला आहे.
- दुसऱ्या तिमाहीसाठी चलनवाढीचा अंदाज 5.2% वरून 6.2% वर वाढवला आहे.
- रोख रक्कम कमी करण्यासाठी RBI चे मोठे पाऊल,NDTL मध्ये बँकांना 10% ICRR ठेवावा लागेल.
- FY24 GDP वाढीचा अंदाज 6.5% वर, FY25 GDP 6.6% वर राहण्याचा अंदाज आहे.
बॅंक कर्ज व्याजदर वाढ
RBI ने आर्थिक वर्ष 24 साठी 6.5 टक्के वाढीचा अंदाज राखून ठेवला आणि जोखीम समान रीतीने संतुलित केली.
Q1 8.0 टक्के, Q2 6.5 टक्के, Q3 6.0 टक्के आणि Q4 5.7 टक्के.
महागाई निर्देशांक
RBI ने भाजीपाल्यांच्या किमतीच्या धक्क्यांमुळे किरकोळ चलनवाढीचा अंदाज FY’24 मध्ये 5.1% च्या आधीच्या अंदाजापेक्षा 5.4% पर्यंत वाढवला आहे.
टोमॅटोच्या किमतीत वाढ आणि तृणधान्ये, डाळींच्या भाववाढीमुळे महागाई वाढली; भाज्यांच्या किमतीत लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते.
मान्सूनच्या स्थितीमुळे वाढत्या महागाईवर दक्षता; महागाई कमी झाली आहे, असे आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणाले.
CRR updates
- रोख राखीव प्रमाण (CRR) 4.5 टक्क्यांवर कायम आहे.
- आरबीआयने बँकांना तात्पुरते 10 टक्के वाढीव सीआरआर राखण्यास सांगितले.
- वाढीव सीआरआर रु. 1 लाख कोटींहून थोडी जास्त तरलता बाहेर काढण्यासाठी.
CAD, FDI आणि फॉरेक्स
जानेवारी २०२३ पासून भारतीय रुपया स्थिर आहे; परकीय चलन साठा USD 600 अब्ज ओलांडला असून,चालू आर्थिक वर्षात चालू खात्यातील तूट ताबडतोब आटोक्यात राहण्यासाठी सेवा निर्यात आणि रेमिटन्सचा उच्च प्रवाह यामुळे मदत होईल.
एप्रिल-मे दरम्यान निव्वळ एफडीआय USD 5.5 अब्ज पर्यंत घसरला आहे जो मागील वर्षीच्या याच कालावधीत USD 10.6 अब्ज होता.
EMI UPI Interst Rate
- रिझव्‍‌र्ह बँकेने जवळच्या-फिल्ड कम्युनिकेशनचा वापर करून UPI च्या ऑफलाइन पेमेंटला परवानगी दिलीदिली
- UPI lite द्वारे पेमेंट मर्यादा 200 वरून 500 रुपये केली.
- आरबीआयने कर्जदारांना निश्चित व्याजदर प्रणालीवर स्विच करण्याची परवानगी देण्यासाठी फ्रेमवर्क प्रस्तावित केले.
- फ्लोटिंग व्याजदर कर्जावरील व्याजदर पुनर्संचयित करण्यासाठी एक पारदर्शक प्रणाली स्थापित करण्याचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आली आहे.
