Old Pension : जुना पेन्शन योजना संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे आणि दिलासा बातमी समोर आलेले असून आता अनेक राज्य सरकारने केंद्रावरती जुन्या पेन्शन साठी दबाव आणलेला आहे तर काय आहे बातमी बघूया सविस्तर
केंद्र सरकारवर वाढला दबाव
मित्रांनो केंद्र सरकारने 2004 नंतर सरकारी नोकरीत रुजू कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस लागू केलेली होती परंतु मध्यंतरी कर्मचार्‍यांचा वारसा रोष बघून झारखंड छत्तीसगड राजस्थान कर्नाटक दिल्ली यासारख्या राज्याने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.
आता इतर राज्यांवर सुद्धा जुना पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात दबाव वाढलेला आहे. अशावेळी केंद्र सरकारने सुद्धा नवीन पेन्शन योजनेमध्ये दुरुस्ती करण्यासंदर्भात एक समिती स्थापन केलेली होती.या समितीच्या सूचनेमध्ये आता नवीन पेन्शन योजनेत निश्चित पेन्शन देण्यासंदर्भातच्या सूचना अनेक राज्य देत आहेत. कमी पेन्शन दिली तरी चालेल मात्र पेन्शनची रक्कम निश्चित करावी,अशी राज्यांची मागणी आहे.
काही राज्यांनी किमान वेतन पातळीशी निगडीत खात्रीशीर पेन्शनची मागणी केली आहे. ते म्हणतात की, एनपीएसमध्ये किमान पेन्शन शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या ५०% नव्हे तर सुरुवातीच्या पगाराच्या ५०% असावी, त्याचबरोबर अनेक राज्ये एनपीएस रद्द करून ओपीएस लागू करण्याची मागणी करत आहेत.
गॅरंटेड पेन्शन योजना || Garented Pension scheme
आंध्रप्रदेशच्या निश्चित पेन्शन प्रणालीकडे चांगला पर्याय म्हणून पाहत आहेत.ओपीएस आणि एनपीएस या दोन्ही योजनांचे मिश्रण त्यात आहे.जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने दरमहा त्याच्या मूळ पगाराच्या 10 % रक्कम जमा केली,तर त्याला निवृत्तीनंतर त्याच्या पगाराच्या 33 टक्के पेन्शन मिळेल.
10 % रक्कमही राज्य सरकार GPS मध्ये जमा करणार आहे.जर कर्मचाऱ्याने त्याच्या पगाराच्या 14 % रक्कम जमा केली तर त्याला निवृत्तीनंतर शेवटच्या पगाराच्या 40 % पेन्शन मिळणे अपेक्षित आहे.
कमी असेल तरी चालेल पण पेन्शन असायलाच हवी, निवृत्त झाले की महिन्याचा पगार मिळणे बंद, भविष्य निर्वाह निधी घरासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्न कार्यासाठी काढून संपवलेला असतो. ग्रॅच्युटी इतर सर्व ड्युज हल्ली वेळेत मिळत नाही, तेव्हा रोजचा खर्च चालवणं म्हणजे तारेवरची कसरत असते त्यासाठी पेन्शन मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.