Close Visit Mhshetkari

New education policy : राज्यातील शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी.. सरकारने घेतला हा महत्त्वाचा निर्णय

New Education Policy : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.सदरील शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास व अमंलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020

सर्वांना सहज व परवडणारे शिक्षण, समानता, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व या पाच स्तंभावर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आधारित असणार आहे.सदरील समितीमध्ये खालील सदस्यांचा सामावेश असणार आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण सुकाणू समिती

  • मा. ना.दिपक केसरकर (शिक्षणमंत्री) – अध्यक्ष
  • शालेय शिक्षणचे अवर सचिव (सचिव)
  • शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, सहसचिव- उपसचिव (सदस्य) 
  • महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक (सदस्य) 
  • राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक (सदस्य)
  • र. ज. चव्हाण (क्रीडातज्ज्ञ) गर्ल्स हायस्कूलचे प्रद्युम्न जोशी पंचवटी (सदस्य)
  • रमेश देशपांडे ठाणे (शैक्षणिक तज्ज्ञ) विलेपार्ले
  • रेवती श्रीनिवासन प्राचार्य संघानिया हायस्कूल ठाणे
  • डॉ. विद्युत खंडेवले व डॉ. अरुंधती भालेराव(बाल मानसशास्त्रज्ञ) 
  • टाटा ट्रस्टच्या मालविका झा (बाल विशेषज्ञ) 
  • संतोष भांगे( प्राचार्य) महात्मा गांधी विद्यालय व जॉन रोझ मुंबई कॅम्पेन स्कूलचे फादर (योग्यता चाचणीतज्ज्ञ)
  • सेंट अलेक्झांड्रा गर्ल्स स्कूलच्या यास्मीन ए. कविना व प्रदीप ढवळ ज्ञानसाधना महाविद्याल (सांस्कृतिकतज्ज्ञ) यांचा समितीत समावेश आहे.
हे पण वाचा ~  National Education Policy : शालेय विद्यार्थ्यांना आता अपार आयडी; युनिक क्रमांकाद्वारे करता येणार विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रवासाचे मॉनिटरिंग

अशैक्षणिक कामासाठी समिती स्थापन

अशैक्षणिक कामामुळे राज्यातील शासकीय शाळांमधील शिक्षक पालक पुरते त्रासले आहेत,शिक्षकांचा शिकवण्याचा बहुमूल्य वेळ कागदोपत्री कामे, माहिती पाठवणे,अहवाल, नोंदी, मिटिंग, सर्वेक्षण, ट्रेनिंग यामध्येच निघून जात आहे.

विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.शासकीय शाळांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.या समितीचे लवकरात लवकर गठन व्हावे व वस्तुनिष्ठ अहवाल पुढे येऊन शिक्षकांच्या मागील सर्व अशैक्षणिक कामे कमी अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली होती.

शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या अशैक्षणिक कामांची माहिती व अभ्यास करण्यासाठी सदलरील समितीची स्थापना करण्यात येईल,अशी घोषणा शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी ५ सप्टेंबर रोजी राज्य शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात मुंबई येथे केली.

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment