OPS committee : राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी जी समिती नियुक्त केली होती त्या समितीला अहवालासाठी अजूनही मूर्त महिला मिळालेला नाही.
राज्य सरकार राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडे तीन महिन्याचा कालावधी मागितला होता तरीसुद्धा त्यांनी आपले काम मी अजून देखील बजावलेले नाही यामागे काय कारण आहे हे आपण होतं ना मध्ये बघणार आहोत
Old pension update
सरकारला आता दिलेल्या कालावधीचा विसर पडलेला आहे.असे दिसून आले आहे. पण तरीही सरकारी कर्मचाऱ्यांना मात्र आता अजूनही आशा लागून राहिली आहे. राज्य सरकारने या समितीला तीन महिन्याचा कालावधी मागितला होता तरी सुद्धा आजुन सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही.
आता जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मागितलेला कालावधी सपून देखील गेला तरी सरकार विचारच करत आहे. मुदत वाढ संपूनही आता दहा दिवस झाले आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सन २००५ नंतर रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजने मधून वगळण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (NPS) लागू करण्यात आलेली आहे.
जुनी पेन्शन योजना अपडेट्स
सरकारने मात्र आता सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती.
मार्च 2023 मध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता, या संपामध्ये कर्मचाऱ्यांनी आपल्या दोन्ही पेन्शन सरसकट माफ सरसकट लागू करावी या मागणीसाठी आंदोलन केले होते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप 14 मार्च ते 23 मार्च 2023 पर्यंत चालू होता, परंतु या संप मागे घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. ती समितीच्या शिफारशीनुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या श्वासन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना सर्व राज्य कर्मचाऱ्यांना दिले होते. आश्वासन आज देखील पूर्ण झालेले आपल्याला दिसून येत नाही.आधारावर सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला होता.
जुनी पेन्शन आभ्यास समिती
राज्य सरकारने मार्चमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार यांचा अध्यक्षतेखाली चार सदस्य समिती स्थापन केली होती. आता मात्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची व दिलासा ची मुदत केव्हाच संपली आहे. काम बंद आंदोलन मागे घेऊन सुद्धा पाच महिने लोटली आहे, तरीही अद्याप यामध्ये स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल मात्र अजून प्राप्त झालेला नाही.
आता मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सरकारने आता तरी तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतीक्षेचा सरकारने विचार करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी अपेक्षा आहे.
