Old pension scheme : जुना पेन्शन योजने संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीच्या अहवालाची बातमी समोर आलेली आहे.
सोमनाथन पॅनल चा अहवाल जानेवारी अखेर सादर होणार आहे नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये काही बदल आणि कायम उत्पन्नाची हमी देण्यासंदर्भात सोमनाथ यांनी शिफारस केल्याची बातमी समोर येत आहे.
सोमनाथन समितीच्या शिफारसी?
केंद्र सरकार त्याचबरोबर राज्य सरकारचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेली जुनी पेन्शन योजना लागू साकारण्यासंदर्भात वेळोवेळी मोठी आंदोलन देशात आणि राज्यात होत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या रोज लक्षात घेता केंद्र सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी एक अभ्यास समिती नेमली होती.
केंद्र सरकारने नेमलेल्या सोमनाथन समितीचा अहवाल जानेवारी महिन्याच्या शेवटी सादर होण्याची शक्यता आहे. या अहवालात नेमकं काय दडलंय याकडे सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
इकॉनोमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार सोमनाथन समितीने old pension scheme इतिहासजमा करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्याचा निर्णय घेतला आहे.शिवाय नव्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना आधीच निश्चित केलेला परतावा मिळेल अशी तरतूद करण्याचीही शिफारस करण्यात येणार असल्याचे इकॉनोमिक टाईम्सच्या वृत्तात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
National pension scheme update
नव्या पेन्शनमध्ये करण्याचे बदल येत्या 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जाहीर करतील असंही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल की 2005 नंतर सरकारी नोकरीमध्ये रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारने नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजेच NPS लागू केली आहे.
एम पी एस मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे 10 टक्के कपात होतात तर सरकार तर्फे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 14 टक्के रक्कम एनपीएस खात्यात वर्ग करण्यात येतात. जमा पैसा शेअर बाजारात टाकल्या जातो व सेवानिवृत्तीच्या वेळेस चाळीस 60 % रक्कम कर्मचाऱ्यांना कॅश स्वरूपात मिळते तर, 40 % शेअर बाजारात गुंतून या रकमेवरती पेन्शन स्वरूपात दरमहा रक्कम प्रदान करण्यात येते.
Old age pension
सदरील योजना पूर्णपणे शेअर बाजारावर अवलंबून असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधार अंधकारमय असल्याचं बोललं जात आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेत मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% रक्कम पेन्शन स्वरूपात सरकारकडून मिळत असे. ज्यामध्ये सर कारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही रक्कम कपात करण्यात येत नव्हती.
