Old age pension : कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व पेंशन मंत्रालय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत केंद्र सरकारच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेंशन अधिकारांची व सेवा निवृत्ती वय संदर्भात माहिती दिली महिती दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव देखील विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Old pension scheme Benefits
निवृत्ती वेतन अधिनियम 1982 नुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेंशन मिळवण्याचा अधिकार आहे. 2005 पुर्वी शासन सेवेत रुजू कर्मचाऱ्यांना या जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळतो.
सरकारी कर्मचारी (10 वर्षांपेक्षा कमी नाही) पात्रतेची सेवा पूर्ण केल्यानंतर नियमांनुसार सेवानिवृत्त होत असतील तर,शेवटच्या 10 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या 50 % निवृत्तीवेतन किंवा शेवटच्या महिन्यातील पगाराच्या 50 % पेन्शन ,यापैकी जे लाभदायक आहे, त्यासाठी पात्र असतात.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वयाची 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक पूर्ण झाल्यानंतर, 20 % ते 100 % अतिरिक्त निवृत्ती वेतन सरकारी कर्मचाऱ्यांना देय असते.
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी त्याच्या / तिच्या पेंशनच्या जास्तीत जास्त 40 % रक्कम एकरकमी पैसे घेण्यास पात्र असतात.
ग्रॅच्युइटी कधी व कशी मिळते?
पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी ॲक्ट 1972 नुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याने चार वर्षं,10 महिने आणि 11 दिवस सलग एकाच कंपनीत काम केले आणि त्यानंतर नोकरी सोडली,तर त्याला ग्रॅच्युइटी रक्कम देय होते.
सेवानिवृत्तीनंतर, सरकारी कर्मचारी त्याच्या / तिच्या मर्यादा आणि पात्रता सेवेच्या कालावधीच्या आधारावर सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र असतात.
कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लाभ
केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर, कुटुंबीय कुटुंब निवृत्ती वेतनसाठी पात्र असतात.
नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नुसार कुटुंब निवृत्तीवेतन किंवा रुग्णता निवृत्तीवेतनाचा लाभ सरकारी कुटुंबाने विहीत विकल्प नमूना दिल्यास नियमानुसार Exit Withdrawal ची कार्यवाही करता येते आहे.
कुटुंब निवृत्ती वेतन नियमानुसार 80 वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या व्यक्तींच्या कौटुंबिक निवृत्तिवेतनात 20 % ते 100 % पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याचे नोकरीच्या सात वर्षांच्या सेवेनंतर निधन झाले असेल,त्याचे कुटुंब दहा वर्षांसाठी 50 % निवृत्तीवेतनासाठी पात्र असतात.
सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर 10 वर्षानंतर कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या 30 % रक्कम कुटुंबाला निवृत्ती वेतन स्वरूपात मिळते.
‘या’ कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन बंद?
जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने अखिल भारतीय सेवा (मृत्यू-सह-निवृत्ती लाभ) नियम 1958 मध्ये सुधारणा केली आहे.आगामी काळात वेगवेगळ्या राज्य सरकारांकडूनही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यासंदर्भात नवीन आदेशानुसार,एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने नोकरीदरम्यान कामात निष्काळजीपणा केल्यास निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी थांबवण्याच्या सूचना सुद्धा देण्यात आल्या आहेत.
सरकारी अधिकारी त्यांच्या विभागाशी संबंधित अशी कोणतीही सामग्री प्रकाशित करू शकत नाहीत किंवा कोणतीही संवेदनशील माहिती उघड करू शकत नाहीत, ज्यामुळे भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. असे करणे “गंभीर गैरवर्तन” मानले जाते.
सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेंशन नाही यावर काय? तुम्ही देत नसाल तर स्वतः फक्त 5 वर्षे सत्तेत राहून मौजमस्ती करून मरेपर्यंत पेन्शन घेतात. यावर बोला की.