Income Tax Notice : या 5 प्रकारच्या व्यवहारावर इन्कम टॅक्स विभागाकडून मिळू शकते नोटीस!

Income Tax Notice : करदात्यांना आपल्या पगाराव्यतिरिक्त इतर जे उत्पन्न मिळते याचा तपशील आयकर कायदा 1961 अंतर्गत करपात्र असते.आतापर्यंत सदरील उत्पन्नाचा स्त्रोत किंवा माहिती अनेक करदाते इन्कम टॅक्स विभागाकडून लपवण्याचे चान्सेस होते. 

आता इन्कम टॅक्स विभागाच्या नवीन नियमानुसार किंवा नवीन प्रणालीनुसार आता आपल्या उत्पन्नाचे सर्व स्त्रोत आपल्याला इन्कम टॅक्स बघायचा वेबसाईट वरती उपलब्ध होणार आहे.

Income tax New Rules

इन्कम टॅक्स विभागाकडून करपात्र रकमेची एकरकमी माहिती मिळावी,करदात्यांना ITR भरणे सोपे होण्यासाठी आयकर विभागाने AIS आणि TIS सुविधा सुरू केली आहे.

आयकर विभागाकडून या नवीन प्रणाली विकसित करण्यात आले असून,त्यामध्ये आता फॉर्ममध्ये करदात्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून केलेल्या सर्व उत्पन्नाचा तपशील देण्यात आला आहे.

• बचत खात्यावरील व्याज उत्पन्न
• FD व मुदत ठेवी उत्पन्न
• डिव्हीडंट यातून मिळणारे उत्पन्न
• Mutual Funds 
• सिक्युरिटीज व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्न
• परदेशातून मिळालेले पैसे
• मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री

जमीन,मालमत्ता जर 30 लाख रुपये किंवा त्याहून जास्त रकमेच्या स्थावर मालमत्तेची कोणत्याही गुंतवणूकिची किंवा विक्रीची माहिती टॅक्स अधिकाऱ्यांना द्यावी लागते.रिअल इस्टेट मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करताना करदात्यांना आपल्या कॅश ट्रान्सझॅक्शनची माहिती Income Tax फॉर्म 26AS मध्ये द्यावी लागेल.

Mutual funds share market investment

साधारपणे शेअर्स मार्केट,म्युच्युअल फंड,स्टॉक,बाँड किंवा डिबेंचर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी आपले व्यवहार एका आर्थिक वर्षात 10 लाखांपेक्षा जास्त होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.

क्रेडिट कार्ड भरणा रक्कम

नवीन CBDT नियमांनुसार,जर आपल्या क्रेडिट कार्डचे बिल म्हणून आपण 1 लाख रुपये किंवा त्याहून जास्त रकमेचे पेमेंट केले तर आयकर विभागाच्या कक्षेत येते.याशिवाय,क्रेडिट कार्ड बिल सेटल करण्यासाठी आर्थिक वर्षात 10 लाख किंवा त्याहून जास्त पैसे भरल्यास ते आयकर विभागाकडे उघड केले पाहिजे.

Bank Cash deposit

बँक बचत खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्याची मर्यादा 10 लाख रुपये असते.एका आर्थिक वर्षात 10 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यास इन्कम टॅक्स विभागाकडून नोटीस पाठवली जाते.चालू खात्यांमध्ये ही मर्यादा 50 लाख रुपये इतकी आहे.