Income Tax Department : दरवर्षी डिसेंबर महिना आला, की नोकरदार वर्गाची करबचतीसाठीच्या गुंतवणुकीची गडबड सुरू होते. बहुतांश कंपन्या डिसेंबरमध्येच आपल्या कर्मचाऱ्यांना गुंतवणुकीची माहिती देण्यास सांगतात. ती माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे पाठवली जाते. त्यानुसार कर्मचारी आपलं प्राप्तिकर विवरणपत्र भरतात. करबचत करण्यासाठी वर्षभर गुंतवणुकीचं नियोजन करणं आवश्यक असतं.
कर कपातीचा अर्थ काय आहे?
आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, कर्जदार 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकतो. गृहकर्जाच्या मुद्दल परतफेडीवरील या वजावटीवर कर्जदाराने निवासी मालमत्तेच्या खरेदी किंवा बांधकामाच्या उद्देशाने कर्ज घेतले असेल तरच दावा केला जाऊ शकतो. कपातीचा दावा पीएफ, विमा, मुदत ठेवी इत्यादी इतर कर-बचत साधनांसह केला जाऊ शकतो.
सरकार का देते कर सवलत
त्याच वेळी, 2020-21 मध्ये, सरकारने जाहीर केले आहे की गृहकर्जावरील आयकर सवलतीचे सर्व जुने करार 2024 पर्यंत लागू राहतील. कर लाभ देऊन, लोकांसाठी घराची मालकी अधिक परवडणारी बनवणे आणि घरांची मागणी वाढवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. माहितीसाठी, तुम्ही गृहकर्जाची मूळ रक्कम आणि व्याजाची रक्कम या दोन्हींवर कराचा दावा करू शकता, चला त्याबद्दल तपशील जाणून घेऊया.
टैक्स विविध कलमांसाठी कर-बचत
तुम्हाला आयकर कायद्याच्या कलम 24B अंतर्गत त्यासाठी भरलेल्या मासिक हप्त्यावरील एकूण 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर आयकर सवलत मिळते. त्याचप्रमाणे तुम्हाला घराच्या दुरुस्तीसाठी 30 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर आयकर सूट मिळते. दुरूस्तीसाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर किती सवलत दिली जाते हे फार कमी लोकांना माहिती आहे.
कलम 80DD तुमच्यावर अवलंबून असलेल्या अपंग व्यक्तीच्या वैद्यकीय खर्चाशी संबंधित आहे. अवलंबित पती-पत्नी, मुले, पालक, भाऊ किंवा बहिणी असू शकतात. आयकर सवलत तुमच्या अवलंबित व्यक्तीचे अपंगत्व किती गंभीर आहे यावर अवलंबून असते. जर अवलंबित व्यक्ती 40 टक्क्यांपर्यंत अक्षम असेल तर 75 हजार रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय खर्च कर सवलत मिळू शकते. जर अवलंबित व्यक्ती 80 टक्क्यांपर्यंत अक्षम असेल तर 1,25,000 पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चावर कर सूट मिळेल.
भारतातील आयकर कायदा कलम 80C नुसार व्यक्तीद्वारे केलेल्या विविध गुंतवणूक, खर्च आणि बचत जसे की , जीवन विमा प्रीमियम, , मुलांसाठी ट्यूशन फीस, यांच्यावर INR 1.5 लाखांपर्यंतच्या कर कपातीचा दावा करु शकते. करदात्यांना त्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता आणि संपति वाढीसाठी गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे यासाठी कलम 80C चा निर्माण करण्या आला आहे.
