EPFO PENSION : ईपीएफो पेन्शन म्हणजे काय? फायदे काय असतात? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

EPFO  Update:   नमस्कार आपले आमच्या वेबसाईट वर परत एकदा स्वागत आहे इपो चे फायदे काय आहे हे आपण  या लेखा मधे पाहणार आहोत.

तुम्ही जर कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची असू शकते. तुम्हाला अलीकडेच  कर्मचारी भविष्य निर्वाह संघटनेन कर्मचारी पेन्शन स्कीम (EPS) अंतर्गत पेन्शनसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

निधी हाताळणाऱ्या संस्थेने म्हटले होते की, कर्मचारी आणि मालक दोघेही यासाठी अर्ज करू शकतील. दुसरीकडे, माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगत आहे की 2022 मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने 2014 मध्ये कर्मचारी पेन्शन योजना सुरू ठेवली होती.

EPFO july 2023 update

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या भविष्य निर्वाह निधीत कर्मचाऱ्यांचे १२ टक्के योगदान! त्याच वेळी, निवृत्ती वेतन नियोक्त्याच्या 12 टक्के योगदानापैकी 8.33 टक्के भाग ईपीएसमध्ये जातो! उर्वरित 3.67 टक्के कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीला जातो. सरकारी कर्मचारी पेन्शन योजनेत मूळ वेतन 15,000 रुपये! सीमेवर अनुदान म्हणून 1.16 टक्के योगदान

EPFO पेन्शन फायदे

सुप्रीम कोर्टाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 142 अन्वये निर्देश दिले आहेत की ईपीएस, 1995  चे सदस्य ज्यांनी पूर्व-सुधारित कलम 11 च्या तरतुदीमध्ये आवश्यक असलेल्या वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त वेतन योगदान देण्याचा पर्याय वापरला आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेचा वापर न करणार्‍या कर्मचार्‍यांना चार महिन्यांच्या विस्तारित कालावधीत सुधारित योजनेच्या कलम 11(4) अंतर्गत कंपाऊंड पर्यायांचा वापर करण्याचा अधिकार असेल. परंतु सुधारित तरतुदीनुसार उर्वरित आवश्यकतांची पूर्तता केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे कायदेशीर, आर्थिक, वास्तविक आणि तार्किक परिणाम आहेत आणि त्यांचा अभ्यास केला जात आहे.

ऑनलाइन  सुविधा उपलब्ध आहे

इपो ने एका कार्यालयीन आदेशात त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे संयुक्त पर्याय फॉर्म हाताळण्याबद्दल माहिती दिली आहे. ईपीएफओने एक सुविधा दिली जाईल असे सांगितले. ज्यासाठी लवकरच URL देखील सांगितली जाईल. यानंतर प्रादेशिक पीएफ आयुक्त सूचना फलक व बॅनरद्वारे सार्वजनिक सूचना देतील. आदेशानुसार सर्व अर्जांची नोंदणी केली जाणार आहे.  

डिजिटल पद्धतीने लॉग इन केले जानार आणि अर्जदाराला एक पावती क्रमांक देखील दिला जाईल. त्यात पुढे असे म्हटले आहे की कार्यालयाचे प्रभारी उच्च पगारावर संयुक्त पर्यायाच्या सर्व प्रकरणांची छाननी करतील. यानंतर, अर्जदाराला त्याच्या निर्णयाची माहिती ईमेल आणि पोस्टद्वारे आणि नंतर संदेशाद्वारे दिली जाईल.