Close Visit Mhshetkari

Old pension scheme: खुशखबर या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू ! शासन निर्णय निर्गमित …

Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय आज महाराष्ट्र मंडळ मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाला असून, त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. तर काय आहे सविस्तर बातमी पाहूया

जूनी पेंशन योजना होणार लागू!

दि. 31 मे 2005 पूर्वी जाहिरात दिलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या पदांना आणि नियुक्तांना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन 1982 अंतर्गत समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता.

सदरील शासन निर्णय निर्गमित झाल्यामुळे राज्यातील सुमारे 26 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना होणार आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्यासाठी आवाहन करताना जुनी पेन्शन योजनेबाबत मोठी घोषणा केली होती.

OPS Latest Updates

आता उर्वरित एम पी एस धारक सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील मार्ग सुकर होईल. मुख्यमंत्र्यांनी फेब्रुवारी महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुनी पेन्शन बाबत मार्ग काढण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली होती.त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अशा पल्लवीत झाले आहेत.

हे पण वाचा ~  ops committee updates : जुनी पेन्शन संदर्भात कर्मचारी संघटना व अभ्यास समिती बैठकीची पहिली फेरी संपली! पहा इतिवृत्त

केंद्र सरकारने सन 2004 नंतर सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली म्हणजेच NPS सुरू केली आहे.ज्यामध्ये केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या 10 % रक्कम कपात करते तर स्वतः 14 % रक्कम एनपीएस खात्यात दरमहा जमा करते.

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

1 thought on “Old pension scheme: खुशखबर या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू ! शासन निर्णय निर्गमित …”

  1. मग 60 वर्षे सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा बाबतीत शासन निर्णय का निर्गमित झालेला नाही हे सुद्धा आवश्यक आहे कारण काही कर्मचारी यांनी सेवानिवृत्ती ची वयोमर्यादा 58 वरून 60 वर्षे करण्यात आलेली आहे मग उर्वरित शासकीय कर्मचाऱ्यांना/अधिकाऱयांना सुधह 60 वर्षे ची संधी देण्यात यावी ह्या बाबतीत सुद्धा शासन निर्णय निर्गमित करण्या यावे

    Reply

Leave a Comment