State Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन, ग्रॅज्युटी, आश्वासित प्रगती योजना,सेवानिवृत्ती वय यास शिवाय अन्य मागण्यांसाठी ४ सप्टेंबर पासून संप पुकारला होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडून या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येऊन लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल असे जाहीर केले.
सह्याद्री अतिथीगृहावर कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आणि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्यात महत्त्वाची बैठक पार सदरील बैठकीनंतर संप मागे घेण्यासंदर्भात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीकडून एक प्रसिद्धी पत्रक जाहीरी करण्यात आलेले आहे तर पाहूया सविस्तर माहिती.
State Governments Employees
राष्ट्रीय पेन्शन, सुधारित पेन्शन, एकत्रित पेन्शन योजना (केंद्र) या योजनां मधील एक योजना स्विकारण्याची कर्मचाऱ्याला मुभा दिली जाणार आहे.राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्या समयबध्दतेने सोडविल्या जातील अशी मा.मुख्यमंत्र्यांची दिलखुलास ग्वाही दिली असल्याने दि.४ सप्टेंबर नंतरचे संप आंदोलन संस्थगित करण्यात आला आहे.
मार्च २०२४ च्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेली सुधारित निवृत्ती वेतन योजना-२०२४, महाराष्ट्रातील कर्मचारी-शिक्षकांना दि. १ सप्टेंबर २०२४ पासून लागू करण्यात येईल असा निर्णय मा. मुख्यमंत्र्यांसह सहयाद्री अतिथीगृहात संघटना प्रतिनिधीसोबत झालेल्या चर्चेत घेण्यात आला आहे.
केंद्राच्या एकीकृत पेन्शन योजनेपेक्षा राज्याची योजना सरस असल्याचे यावेळी संघटना प्रतिनिधींनी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. सुधारित पेन्शन योजनेमुळे ४.५ % योगदान (Contribution) रक्कमेची राज्य शासनाची बचतही होईल हे सुध्दा यावेळी निदर्शनास आणण्यात आले. चर्चेअंती मा. मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजना, सुधारित पेन्शन योजना व एकत्रित पेन्शन योजना या तीन योजनांमधील कोणतीही एक योजना स्विकारण्याची मुभा कर्मचारी-शिक्षकास असेल असा निर्णय सभास्थानीच मा. मुख्यमंत्र्यांनी जाहिर केला. या संदर्भातील शासन अधिसूचना/शासन निर्णय आगामी आठवडाभरात निर्गमित केला जाईल असेही मा. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दि.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरात/अधिसूचनेव्दारे ज्या कर्मचारी-शिक्षकांची निवडप्रक्रिया सुरु झाली होती, अशा सर्व कर्मचारी-शिक्षकांना सन १९८२ च्या नियमा अंतर्गत समाविष्ट करण्यायावत जिल्हा परिपद शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, अनुकंपा तत्वावरील तत्कालीन प्रतिक्षा यादीतील कर्मचारी यांचे संदर्भातील न काढलेले आदेश सत्वर प्रस्त करण्यात यावेत अशी संघटनेच्यावतीने आग्रही विनंती करण्यात आली.
ग्रॅच्युईटी रक्कमेत वाढ होणार?
ग्रॅच्युईटी रक्कमेत केंद्राप्रमाणे २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढ देणे, निवृत्तीवेतन/अंशराशीकरण पुनस्थापना कालावधी १२ वर्षानंतर कमी करा या मागण्या अगोदर विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्या असून शासनाच्या मान्यतेच्या टप्प्यात आहेत असे निवेदन दि. १४ डिसेंबर २०२३ विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे. या संदर्भांतील प्रलंबित कार्यवाही सत्वर पूर्ण करण्यात यावी अशी रास्त मागणी यावेळी करण्यात आली.
रिक्त पदे विनाविलंब भरा, अनुकंपा तत्वावर एकवेळची वाव म्हणून प्रतिक्षा यादीतील सर्व उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात यावी, चतुर्थश्रेणी ड वर्गाची पदे तसेच वाहन चालक पदावरील भरतीस केलेली बंदी तत्काळ उठवा, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वारसाहक्क नियुक्त्या पुन्हा सुरु करा.
१० वर्षांपेक्षा जास्त सेवाकाळ पूर्ण झालेल्या कंत्राटी/रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा, या मागण्यांवावत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल असे मा. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आश्वासित प्रगती योजना
शिक्षण विभागातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेवायत १०:२०:३० कालवध्द पदोन्नती सारखे प्रश्न दिर्घकाळ प्रलंवित आहेत. इतरही सेवांतर्गत प्रश्नांवर निर्णय अपेक्षित आहेत.
आरोग्य विभागातील नर्सेस व इतर कर्मचारी यांचेही आर्थिक व सेवाविषयक प्रश्न प्रलंबित आहेत.लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनत्रुटी व त्रिस्तरीय पदरचनेचा प्रलंबित प्रश्न सोडवून त्यांचेवरील अन्याय दूर झाला पाहिजे. ही संघटनेची भूमिका मा. मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आली. मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समययध्द चर्चासत्रांचे आयोजन करुन शिक्षण, आरोग्य व लिपिक यांचे संदभांतील प्रलंवित प्रश्नांचे निराकरण करावे अशी मागणी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली. मा. मुख्यमंत्र्यांनी या संदभांत होकार दिला आहे.
सांप्रत राज्य शासनाला संघटनेमार्फत सततच्या सहकार्याची ग्वाही देऊन आगामी दि. ४ सप्टेंबर २०२४ नंतरचे संप आंदोलन संस्थगित केल्याची घोषणा संघटनेच्यावतीने यावेळी करण्यात आली अशी माहिती श्री. विश्वास काटकर, निमंत्रक, समन्वय समिती यांनी दिली.
