Close Visit Mhshetkari

Recovery of payment : मोठी बातमी… ‘या’ कर्मचाऱ्यांना परत करावी लागणार अतिप्रदान रक्कम! शासन निर्णय निर्गमित

Recovery of payment : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आलेला असून याद्वारे आता सरकारी कर्मचाऱ्याला एक हमीपत्र लिहून एखाद्या वेळेस रक्कम आगाऊ स्वरूपात प्राप्त झाल्यास ती परत करावी लागणार आहे,  तर बघूया सविस्तर शासन निर्णय

Exemption from recovery of excess payment

गट-अ, गट-ब, गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड मधील राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचान्यांना, त्यांच्या सेवाकाळामध्ये विविध प्रसंगी त्यांना नियमानुसार अथवा कायद्यानुसार देय व अनुज्ञेय ठरत नसतांना शासकीय रकमांचे अतिप्रदान होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या सेवा काळात होणाऱ्या अतिप्रदानाच्या रकमांची वसुली क्षमापित करण्याबाबतच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक ३४८०/२०२० मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. १५.०९.२०२१ रोजी आदेश पारीत केले आहेत.

अतिप्रदान झाल्याचे, भविष्यात आढळून आल्यास,अशा अतिप्रदानाची रक्कम, कर्मचारी शासनास परत करेल,अशा आशयाचे वचनपत्र (Undertaking), संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याकडून घेतले जाणे आवश्यक असतांना काही प्रकरणी वचनपत्र घेतले गेले नाही.अतिप्रदानित रकमेची वसुली सुरु केल्यास कर्मचारी त्यास विरोध करत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे.

अतिप्रदान रक्कम वसूल नियम

भविष्यात वसुल न होऊ शकणाऱ्या अतिप्रदान होणाऱ्या रकमेस पायबंद घालणे गरजेचे आहे. ही बाब विचारात घेता मा. उच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेशान्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या श्री. जगदेव सिंग या प्रकरणी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेऊन लाभधारकांना कोणत्याही रकमेचे प्रदान करण्यापूर्वी त्याला शासनाकडून कोणत्याही रकमेचे अतिप्रदान करण्यात आले आहे, असे भविष्यात निदर्शनास आल्यास अशी अतिप्रदानाची रक्कम लाभधारक शासनास परत करण्यास बांधील राहील अशा आशयाचे लिखीत वचनपत्र (Undertaking) घेण्यात येणार आहे.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आता या संदर्भात आदेश पारीत केलेले आहेत.त्यामुळे अतिप्रदानाची वसुली वेळेवर होणे आवश्यक आहे. तसेच मा. लोक आयुक्त यांनी केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन केंद्र शासनाच्या धर्तीवर सूचना निर्गमित करणे आवश्यक असल्याने, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या सेवा काळात होणाऱ्या अतिप्रदानाबाबत कायदेशीर अभिमत: घ्यावी लागणार आहे.

अतिप्रदानाची वसुली शासन निर्णय येथे पहा 👉 Recovery of Payment

This article has been written by Raj Kakad from Maharashtra.He is a famous Marathi Blogger, Website Developer and Administrator of MahEmployees.com

Leave a Comment