Employee Agrim : जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना तंत्रज्ञान/उपकरणे खरेदी करण्याबाबत मा.न्यायालयाने यापूर्वी आदेश दिले आहेत.अपंग अधिनियम, १९९५ व दिव्यांग अधिनियम,२०१६ विचारात घेता,जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सहाय्यभूत ठरतील अशी साधने उपलब्ध करुन द्यावयाची आहेत.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना मिळणार तंत्रज्ञान/उपकरणे खरेदी अग्रिम
मा.उच्च न्यायालयामध्ये दाखल असलेले प्रकरण हे शिक्षकांपुरते मर्यादित असले तरी,जेव्हा दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना १९९५ व २०१६ च्या अधिनियमानुसार साहित्य/साधने उपलब्ध करुन देण्याचा प्रश्न उपस्थित होतो, तेव्हा हा प्रश्न केवळ शिक्षकांपुरता मर्यादित रहात नाही.
जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व दिव्यांग अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न ठरतो. अशा दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेमध्ये काम करीत असताना वा जिल्हा परिषदेची सेवा बजावीत असताना ती सहजपणे व सुलभरित्या करता यावी, यासाठी त्यांना त्यांच्या अपंगत्वानुसार आवश्यक ती साधने/साहित्य पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयानुसार विहित केलेली आधुनिक तंत्रज्ञान/ उपकरणे उपलब्ध करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
Handicraft Employee Agrim
१) यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने त्यांच्या वेगवेगळ्या शासन निर्णयांनुसार अशा पध्दतीने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी जी यादी प्रसिध्द केलेली असेल त्या यादीतील साहित्य अशा दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदस्तरावर उपलब्ध करुन द्यावे.
२) जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनाचे अनुदान शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागामार्फत अदा केले जाते.वेतनाच्या लेखाशिर्षाखालील उपलेखाशिर्ष म्हणून असलेल्या कार्यालयीन खर्च या सदराखाली संबंधित दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
३) संबंधित दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या यादीनुसार त्यांच्या दिव्यांगाच्या प्रकारानुसार, जिल्हा परिषदेची सेवा बजावण्यासाठी योग्य असलेले साहित्य स्वतः निवडीने विकत घेतल्यानंतर त्याचे बील सादर करावे.
मात्र,अशी खरेदी करताना ती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक नसल्याची दक्षता संबंधित दिव्यांग कर्मचाऱ्याने घेणे गरजेचे राहील.