Old pension : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन तसेच DCPS/NPS संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.आता यासंदर्भात राज्याला आता सूचना करण्यात आलेला आहे.त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता एक प्रकारे दिलासा मिळालेला आहे, तर बघूया काय आहे बातमी
जुनी पेन्शन योजना लागू होणार!
मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2005 नंतर सेवेत प्रवेश केल्यानंतर सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (DCPS) आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजेच NPS लागू केलेली आहे.
दरम्यानच्या काळात 2005 पूर्वी जाहिरात निघालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारने नोकरीमध्ये 2005 नंतर रुजू झाल्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू केली होती केली नव्हती.सदरील कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
सन 2005 पूर्वी जाहिरात निघालेली असल्यामुळे आम्हाला जुनी पेन्शन योजना लागू करावी असा युक्तिवाद केला आणि न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य केली,परंतु जे कर्मचारी न्यायालयात गेले त्यांच्यासाठीच सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करत होते, परिणामी इतर कर्मचारी सुद्धा न्यायालयाचे दरवाजा तोटा होतो ते त्यामुळे न्यायालयाने खालील निर्णय घेतला आहे.
Old pension benefits to employees
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही असाच प्रश्न उद्भवल्याने खुद्द केंद्र सरकारने ३ मार्च २०२३ रोजी परिपत्रक काढून अशा प्रकारचा दावा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेबाबत एकवेळचा पर्याय खुला केला.म्हणूनच केंद्राच्या परिपत्रकाप्रमाणे स्पष्टीकरण करणारा जीआर जारी करून संभ्रम दूर करावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारी व कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार डीसीपीएस त्याचबरोबर न्यायालयीन केसेस दाखल होत आहेत. त्यामुळे न्यायालयात दाखल झालेल्या केसेस मुळे न्यायालयाचा वेळेचा अपव्यय होत आहे,परिणामी सरकारने यावरती लक्ष घालून सदरील निर्णयानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडवाव्या व त्यासाठी शासन परिपत्रक काढण्याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला सूचित केले आहे.
निवृत्ती वेतन योजना 1982
“राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाच्या धर्तीवर निवृत्ती वेतन योजना 1982 बाबत संभ्रम दूर करणारा जीआर जारी करावा”अशा स्पष्ट सूचना मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केल्या आहे.
सदरील प्रश्नावर आणखी अनावश्यक याचिका न्यायालयात येणे टळण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार २२ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेऊन GR जारी करेल, अशी आम्ही अपेक्षा करतो’, असे न्या. नितीन जामदार व न्या.संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने राज्यभरातील ग्रामसेवकांच्या संदर्भात नुकत्याच दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
