New Pension Scheme : नमस्कार मित्रांनो, जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अनेक दिवसांपासून आंदोलन करण्याची घोषणा केलेली 19 ऑगस्ट पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी घेतलेला आहे.
New Pension Scheme for State Employees
राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत पेन्शन योजनेत बदल करण्यासंदर्भात सकारात्मकता दर्शविलेली आहे अशातच केंद्र सरकारने एमपीएस ऐवजी युनिफाईड पेन्शन स्कीम (Unified Pension Scheme ) लागू केल्यामुळे, राज्य सरकार सुद्धा अशाच पेंशन स्कीमचा मार्ग अवलंबू शकते या संदर्भात मोठी घडामोडी आज घराण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजने संदर्भात रविवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार असून, त्यानंतर लगेच याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महाराष्ट्रात सुद्धा नवीन निवृत्तीवेतन योजना !
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जे 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेले आहेत अशांना, सुधारित निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती.मात्र याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित झाला नव्हता.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जुना पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाने 29 ऑगस्ट पासून संपावर जाण्याचा इशारा दिलेला आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत बदल करून खात्रीशीर पेन्शन योजना देण्यासंदर्भात घोषणा केली होती, याची अंमलबजावणी संदर्भात शासन निर्णय आज निर्गमित होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मात्र आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकार हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार असल्याचे कळते आहे.
केंद्र सरकारने नुकतीच लागू केलेल्या युनिफाईड पेन्शन स्कीमच्या (Ups scheme) धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या (बेसिक) 50 % निवृत्तिवेतन देणारी सुधारित ‘निवृत्तीवेतन योजना’ लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव रविवारी मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे.
