New Labour Laws : कर्मचाऱ्यांची अडवणूक करण्यासंदर्भात कंपन्या विविध फंडे वापरत असतात आपल्याला माहितीच असेल त्यामुळे केंद्र सरकार आता कंपनीच्या जाचाला कंटाळलेल्या खाजगी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे कायदे आणण्याच्या तयारीत आहेत.नवीन कायद्याने कंपन्यांवर काही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हा बदल कर्मचाऱ्यांना फायदेशीर ठरु शकतो.
Employees new rule
देशात देशात केंद्र सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत असून यामध्ये कामगार क्षेत्रात मोठा अमुलाग्र बदल होणार आहे गेला एक वर्षापासून याची चर्चा सुरू असून या कायद्यानुसार मोठा उलट तर होणार आहेत तर हे नवीन चार कायदे कोणते आहेत त्यांचे रूपरेषा काय धोरणे काय आहेत याविषयी सविस्तर माहिती आपण या लेखांमध्ये बघणार आहोत.
सदरील कामगार कायद्यासंदर्भात कामगार संघटनांनी विरुद्ध दर्शवलेला असून तर काही संघटनांनी या कायद्याचे स्वागत केलेले आहे,तर या 4 कामगार कायद्यान विषयी लागू झाल्यावर सविस्तर माहिती आपल्याला उपलब्ध होणार आहे.
Employees Paid Leave
तत्पूर्वी आपण या कायद्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या बाबी जर चा विचार करायचा झाला तर यामध्ये ते खूप सॅलरी, EPF खात्यावरील योगदान आणि दिनदर्शिका वर्षातील पगारी राजा आणि अर्जित रजा या गोष्टींचा समावेश करण्यात येणार आहे.यातील काही तरतुदी त्यांच्या पथ्यावर पडणाऱ्या आणि त्यांना बचतीची सवय लावणाऱ्या ठरतील.
सध्याच्या कायद्यात पगारी सुट्टीविषयीचे धोरण ठरलेले आहे. एका कॅलेंडर वर्षात 30 दिवसांपेक्षा अधिक पगारी सुट्टी घेऊ शकत नाही. पण नवीन कायद्यात या तरतुदीला छेद देण्यात येणार आहे. आता जर कर्मचाऱ्याने 30 दिवसापेक्षा अधिक सुट्ट्या घेतल्या तर ही अतिरिक्त सुट्टीचा पगार कंपनीला करावा लागेल. पण या तरतुदीत वरिष्ठ पदावरील, व्यवस्थापकीय पदावरील साहेबांचा समावेश नाही.
आरोग्य व्यवसायिक सामाजिक सुरक्षा
व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणचे नियम, पगारासह अनुषंगिक लाभाचे नियम, औद्योगिक संबंधीचे कोड आणि सामाजिक सुरक्षेचा कोड याविषयीची प्रतिक्षा कामगार जगताला लागलेली आहे. हे नवीन चार कामगार कायद्यांना संसदेने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने त्यांची अधिसूचना काढली आहे. पण हे कायदे कधीपासून लागू होतील, हे जाहीर करण्यात आलेले नाही.
अर्जित रजा नवीन नियम
केंद्र सरकारने सदरील कायदे लागू केल्यानंतर कंपनी फॅक्टरी संस्था यांना निर्धारित मर्यादित अर्जित रजाच्या सुट्ट्या विषयीचे धोरणाचे पालन करणे अनिवार्य करण्यात येणार असेल त्याचबरोबर सुट्ट्या अर्जित रजा घर भाडे भत्ता त्यानंतर विशेष भत्ते या संदर्भात सुद्धा सविस्तर माहिती या शासन निर्णयामध्ये किंवा कायद्यामध्ये येणार आहे.
अतिरिक्त रजेवर किती वेतन मिळणार हे निश्चित होईल. यामध्ये घरभाडे, वाहन भत्ता, बोनस यांचा समावेश नसेल.विशेष म्हणून जे भत्ता बाजूला करण्यात आले आहे, ते सोडून इतर भत्यांचा समावेश करुन प्रति दिवसाच्या आधारे कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात येईल. त्यासाठी पण मर्यादा असेल. आता कर्मचाऱ्याने यापेक्षा अधिक सुट्टी घेतल्यास ही अतिरिक्त सुट्टीचा पगार कंपनीला करावा लागेल, हे स्पष्ट होत आहे.
