Income tax : आयकर विभाग आता आपल्या पगाराबरोबरच इतर स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या सर्व उत्पन्नाचा तपशील मिळवू शकतो. याचा अर्थ असा की आपण आपल्या कर दायित्वांबद्दल अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
नवीन आयकर नियम २०२३
आयकर नियमांनुसार,करदात्यांना आता त्यांच्या सर्व उत्पन्नाचा तपशील AIS (Automated Income Statement) फॉर्ममध्ये भरावा लागेल. यामध्ये बचत खात्यावरील व्याज,FD आणि मुदत ठेवीमधून मिळणारे उत्पन्न, डिव्हीडंट, म्युच्युअल फंडमधून मिळणारे उत्पन्न, परदेशातून मिळालेले पैसे इत्यादींचा समावेश आहे.
मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री : 30 लाख रुपये किंवा त्याहून जास्त रकमेच्या स्थावर मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करताना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारला टॅक्स अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागते. रिअल इस्टेट मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करताना करदात्यांना आपल्या कॅश ट्रान्सझॅक्शनची माहिती आयकर रिटर्न फॉर्म 26AS मध्ये द्यावी लागेल.
बँक कॅश डिपॉझीट : आपल्या बँकेच्या खात्यामध्ये कॅश जमा करण्याची मर्यादा 10 लाख रुपये आहे. जर आर्थिक वर्षात 10 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली तर त्याला आयकर विभागाकडून नोटीस पाठवली जाऊ शकते. चालू खात्यांमध्ये ही मर्यादा 50 लाख रुपये इतकी आहे.
शेअर्स बाजार आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूक : शेअर्स बाजार, म्युच्युअल फंड, स्टॉक, बाँड किंवा डिबेंचर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी आपले कॅश व्यवहार एका आर्थिक वर्षात 10 लाखांपेक्षा जास्त होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट : CBDT नियमांनुसार, जर आपल्या क्रेडिट कार्डचे बिल म्हणून आपण 1 लाख रुपये किंवा त्याहून जास्त रकमेचे पेमेंट केले तर तर Income Tax विभागाच्या कक्षेत येते. याशिवाय, क्रेडिट कार्ड बिल सेटल करण्यासाठी आर्थिक वर्षात 10 लाख किंवा त्याहून जास्त पैसे भरल्यास ते आयकर विभागाकडे उघड केले पाहिजे.
Income tax new tips
आयकर विभागाकडून नोटीस येऊ नये यासाठी आपण खालील गोष्टी करू शकता :
- सर्व उत्पन्नाची माहिती AIS फॉर्ममध्ये भरा.
- आपल्या बँकेच्या खात्यामध्ये कॅश जमा करताना मर्यादा पाळा.
- शेअर्स बाजार, म्युच्युअल फंड, स्टॉक, बाँड किंवा डिबेंचर्समध्ये गुंतवणूक करताना आपले कॅश व्यवहार एका आर्थिक वर्षात 10 लाखांपेक्षा जास्त होणार नाही याची काळजी घ्या.
- आपल्याकडे असलेल्या क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करताना मर्यादा पाळावी.
- जर आपल्याला कोणत्याही प्रकारची शंका असेल तर,आयकर विभागाशी संपर्क साधावा.
