Juni pension : केंद्रशासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार दिनांक १ जानेवारी, २००४ आणि त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. परंतु, केंद्रशासनाच्या संदर्भाधीन येथील कार्यालयीन ज्ञापना अन्वये खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.
Juni pension Yojana
It has now been decided that, in all cases where the Central Government Civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/ notified for recruitment/ appointment prior to the date of notification for National Pension System i.e. 22.12.2003 and is covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be covered under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants latest by 31.08.2023.
केंद्रशासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये वरील निर्णयानुसार अ. भा. से. अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणी खालील प्रमाणे सूचना देण्यात आल्या आहेत.
AIS officers, who have been appointed against a post/ vacancy which was advertised/ notified for recruitment prior to the date of notification of NPS (i.e. 22.12.2003) and who are covered under NPS on joining Service on or after 01.01.2004, may be granted one-time option to be covered under the provisions of old pension scheme under AIS (DCRB) Rules, 1958.
Therefore, members of AIS selected through Civil Services Examination,2003, Civil Services Examination, 2004 and Indian Forest Service Examination,2003 are eligible to be covered under these provisions.
The option exercised by the members of Service in accordance with these instructions shall be placed before the Government of the State on whose Cadre the member of Service is borne.
This option may be exercised by the concerned members of Service latest by 30th November, 2023.The members of Service, who are eligible to exercise the option in accordance with these instructions but who do not exercise this option by the stipulated date, shall continue to be covered by NPS. The option once exercised shall be final.
In case the member of Service fulfills the conditions for coverage under AIS (DCRB) Rules, 1958 in accordance with these instructions necessary order in this regard shall be issued latest by 31st January, 2024. The NPS account of such member of Service shall, consequently, be closed with effect from 31 March, 2024.
ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू !
आता भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत विकल्प निवडता येईल.राज्य शासनामार्फत निर्णय घेण्यात आलेल्या भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात आणून त्यांच्या प्रान (PRAN) खात्यात जमा असलेल्या संचित रकमेपैकी अधिकाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील लाभाची रक्कम त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्याची कार्यपद्धती विहित करणे आवश्यक आहे.
१) दिनांक १ जानेवारी, २००४ रोजी व त्यानंतर ‘भा. प्र. से. मध्ये रुजू झालेल्या ज्या अधिकाऱ्यांना जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना आणि मृत्यु नि सेवानिवृत्ती उपदान योजनेच्या तरतुदी, शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या ज्ञापनान्वये लागू करण्यात आल्या आहेत, अशा प्रकरणी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या खात्यातील संचित निधीचा परतावा मंजूर करण्यात यावा.
२) याबाबत संबंधित भा. प्र. से. अधिकाऱ्याने त्यांचे संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडे त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या खात्यातील रक्कमेचा परतावा मिळण्याबाबत मागणी करावी.
३) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित भा. प्र. से. अधिकाऱ्यास जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना आणि मृत्यू नि सेवानिवृत्ती उपदान योजना लागू झाल्याबाबत स्वयंस्पष्ट शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १०२३/प्र. क्र. २३३/ २०२३/ भाप्रसे-४ आदेशाची प्रत, भा. प्र. से. अधिकाऱ्याच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या खात्यावरील अंशदान, नियोक्त्याचे अंशदान आणि त्यावरील लाभ याच्या संपूर्ण तपशीलासह भा. प्र. से. अधिकाऱ्याचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीचे सभासदत्व संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यांकडे सादर करुन त्यातील रक्कमांची मागणी करावी.
४) संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यांनी अशा रक्कमांबाबत कोषागारातील अभिलेखे आणि NSDL च्या संकेतस्थळावरील रक्कम याची पडताळणी करावी.
५) अशा प्रकरणी नियोक्त्याचे अंशदान व त्यावरील लाभ भा. प्र. से. अधिकाऱ्यास देय ठरत नाहीत. केवळ भा. प्र. से. अधिकाऱ्याचे स्वतःचे अंशदान आणि त्यावरील लाभ अनुज्ञेय ठरतात. त्यानुसार भा. प्र. से. अधिकाऱ्याच्या “प्रान” (PRAN) क्रमांकावरील संचित (जमा झालेला) निधी संबंधित कोषागार अधिकारी यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांच्याकडे ERM सुविधेद्वारे परत मागणी करावा.
६) राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणाने संचित निधी मागविण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी द्यावी.
७) कोषागार अधिकारी यांनी प्राप्त रक्कमांचे दोन भाग करावेत. यातील प्रथम भाग म्हणजे भा. प्र. से. अधिकाऱ्याचे स्वतःचे अंशदान व त्यावरील लाभ आणि दुसरा भाग म्हणजे शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ.
८) यातील प्रथम भाग म्हणजे भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांचे स्वतःचे अंशदान व त्यावरील लाभ, कोषागार अधिकारी यांनी मुख्य लेखा ८००९, राज्य भविष्य निर्वाह निधी, उपशीर्ष १०४ अखिल भारतीय सेवा भविष्य निर्वाह निधी (८००९ ५०३९) मध्ये चलनाने जमा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडे जमा करावा.
९) त्यानंतर संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित भा. प्र. से. अधिकाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात सदरची रक्कम जमा करण्यासाठी महालेखापाल कार्यालयास प्रस्ताव सादर करावा, महालेखापाल कार्यालय सदर रक्कम जमा चलनाच्या आधारे संबंधित भा. प्र. से. अधिकाऱ्याच्या खात्यावर जमा करेल.
१०) कोषागार अधिकारी यांनी दुसरा भाग म्हणजे शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील नियोक्त्याच्या अंशदानाच्या मुख्य लेखाशीर्ष ८३४२, इतर ठेवी, ११७, परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (०२) (१५) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी (भा. प्र. से.) स्तर-१ खालील शासनाचे अंशदान या लेखाशीर्षा अंतर्गत संकेतांक (८३४२५३६६) खाली शासन लेख्यामध्ये जमा करावा.
११) ज्या भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांच्या प्रान (PRAN) खात्यावर जमा असलेल्या नियोक्त्याच्या अंशदानांमध्ये केंद्रशासनाचे अथवा इतर राज्य शासनाचे अंशदान अंतर्भूत आहे, अशा अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणी वरील प्रमाणे कार्यवाही करताना संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यांनी ERM द्वारे मागणी करण्यापूर्वी NPS Trust ला कळवून सदर ERM NSDL द्वारे Backend ने करण्याबाबत मंजूरी घ्यावी.
जूनी पेंशन योजना लागू शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा
ERM द्वारे प्राप्त झालेल्या एकूण निधीपैकी केंद्रशासनाचे अथवा इतर राज्य शासनाचे अंशदान असा तिसरा भाग करुन तो संबंधित शासनाकडे वर्ग करण्याकरीता आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरीत करावा. त्या अनुषंगाने विहित कार्यवाही करण्याबाबत संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना सूचित करण्यात यावे.
