Home loan Agrim : शासन निर्णय दि.२.२.२०२१ अन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या घरबांधणी अग्रीमाची रक्कम तसेच घराची किंमत मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे.
घरांच्या किंमतीत विशेषतः शहरी भागात सातत्याने होणारी वाढ विचारात घेऊन घरबांधणी अग्रीमाच्या कमाल मर्यादेत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सबब, दि.२.२.२०२१ च्या शासन निर्णयात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
घर बांधणी अग्रीमाची कमाल मर्यादा
घरबांधणी विषयक विविध प्रयोजनांसाठी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी अग्रीम मंजूर करण्याकरीता सातव्या वेतन आयोगानुसार मुळ वेतन विचारात घेण्यात यावे.
वित्त विभागाच्या दि.१६ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आलेल्या “एक्स” व “वाय” या वर्गीकरणातील शहरांमध्ये नवीन बांधावयाच्या किंवा विकत घ्यावयाच्या तयार नवीन घराची / जुन्या घराची किंमत मर्यादा (जमिनीची किंमत वगळून) कमाल १२.०० कोटी व त्याव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणांकरीता कमाल ११.०० कोटी अशी विहित करण्यात येत आहे.
घरबांधणी अग्रीमाची वसुली
(अ) अग्रीमाची व्याजासह वसुली अग्रीमधारकाच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी पूर्ण होईल अशा रीतीने करण्यात यावी. उपरोक्त “अ”, “इ” आणि “फ” येथील प्रयोजनाकरीता कमाल २० वर्षात, प्रथम १९२ मासिक हप्त्यात मुळ अग्रिम व नंतर ४८ मासिक हप्त्यात व्याज वसूल करण्यात यावे.अग्रिम धारक त्याच्या इच्छेनुसार कमी कालावधीत अग्रिम व व्याजाची रक्कम फेडण्यासाठी मासिक हप्त्याची रक्कम वाढवू शकेल.
अग्रीमधारकाचा सेवा कालावधी उपरोक्त नमूद कालमर्यादेपेक्षा कमी शिल्लक आहे अशा प्रकरणी, उर्वरित सेवा कालावधी विचारात घेऊन मुद्दल व व्याज वसुली सेवानिवृत्तीपूर्वी पूर्ण होईल या दृष्टीने मुद्दल व व्याजाचा वसुली कालावधी निश्चित करण्यात यावा.
(ब) घरबांधणी अग्रीमाची रक्कम एकरकमी मंजूर केली असल्यास, अग्रीमाच्या वसुलीची सुरुवात अग्रीमाची रक्कम वितरीत केल्यानंतरच्या लगतच्या महिन्यापासून करण्यात यावी.घरबांधणी अग्रीमाची रक्कम एकापेक्षा अधिक हप्त्यात मंजूर केली असल्यास अग्रीमाच्या वसुलीची सुरुवात अग्रीमाचा प्रथम हप्ता वितरीत केल्यानंतरच्या लगतच्या महिन्यापासून करण्यात यावी.
४. शासकीय कर्मचाऱ्यास घर खरेदी / बांधकाम करण्यास सहाय्यभूत व्हावे यासाठी सदर घर / सदनिका यावर वित्तीय संस्थेचे कर्ज व शासन अग्रीम यांच्या टक्केवारीच्या प्रमाणानुसार प्रभार निर्माण करुन इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उभारता येईल. कोणत्याही परिस्थितीत शासन अग्रीम रक्कम मंजूर केलेल्या प्रमाणाच्या टक्केवारीपेक्षा कमी प्रभार स्विकारणार नाही. शासन व वित्तीय संस्था या दोन्हींचा मिळून येणारा प्रभार घराच्या किंमती इतका असावा.
५. खाजगी बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर) ठेकेदार, कंपनी, सिडको, हुडको, म्हाडा, शासनाने मंजूर केलेल्या कोट्यातून इत्यादी मार्गाने तयार सदनिका अथवा बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतीत सदनिका खरेदी करण्यासाठी मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील परिशिष्ट-२६ मधील तरतुदीनुसार प्रकरणपरत्वे एक किंवा एका पेक्षा जास्त हप्त्यात अग्रीम अनुज्ञेय राहील.
अग्रीम मंजुरीसाठी आवश्यक अटी
१) ज्यांना घरबांधणी अग्रीम मंजूर करावयाचे आहे, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्याची शासनाच्या सेवेतील नियुक्ती संबंधित पदाच्या सेवाभरती नियमानुसार करण्यात आलेली असली पाहिजे आणि अशा प्रकारे करण्यात आलेल्या नियुक्तीनंतर कमीत कमी ५ वर्षांची सेवा झाली असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे अग्रीम मंजूर करतेवेळी अधिकारी / कर्मचारी यांची किमान ५ वर्ष सेवा शिल्लक असणे अनिवार्य आहे.
२) वरील सर्व प्रयोजनार्थ संपूर्ण शासकीय सेवेमध्ये फक्त एकदाच अग्रीम अनुज्ञेय होईल. मात्र, शासनाकडून अग्रीम घेऊन बांधलेल्या / खरेदी केलेल्या घराच्या नैसर्गिक आपत्तीतून उद्भवलेल्या दुरुस्तीकरता पहिल्यांदा मंजूर झालेले अग्रीम व या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय होणारे परबांधणी अग्रिश्रग यागधील फरकाएवढी रवकग परबांधणी अग्रीग म्हणून दुरायऱ्यांदा अनुज्ञेय करता येईल. सदर अग्रिमाची रक्कम उपरोल्लेखित फरकाइतकी किंवा घर दुरूस्तीचा खर्च किंवा ₹३० लक्ष यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम घर दुरूस्तीकरीता या प्रयोजनाखाली अग्रीम म्हणून अनुज्ञेय राहील.
३) घरबांधणी नियम प्रयोजनातील कोणत्याही प्रयोजनासाठी अग्रीम घेण्याकरीता नोंदणीकृत गहाणखत आवश्यक राहील. तसेच वैयक्तिक बंधपत्र / जामीनखत इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता राहील.
४) घराच्या किंमती इतका घराचा विमा शासकीय विमा संचालनालयाकडे उतरविण्यात यावा व तो सतत चालू राहील याची संबंधित अग्रीम धारकाने दक्षता घ्यावी.
५) पती, पत्नी दोघेही शासकीय कर्मचारी असतील त्या प्रकरणी दोघांपैकी एकालाच (विहीत मर्यादेत) घरबांधणी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
६) अर्जदार शासकीय कर्मचाऱ्यास स्वतःच्या व प्रकरणपरत्वे त्याच्या / तिच्या पत्नीच्या /पतीच्या संयुक्त नावावर भारतात कोठेही घर/जमिन खरेदी करावयाचे असल्यास, संदर्भाधीन शासन अधिसूचना, क्र. एचबीए-१०७१/२१४३/७१/फ-१, दि.१.१.१९७२ मधील तरतूदीनुसार त्यातील अटी व शर्तीच्या अधीन कर्मचाऱ्यास अग्रीम मंजूर करता येईल.
७) दि.१ मे, २००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास दुसऱ्या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रीमाचा लाभ घेता येणार नाही.
८) अग्रीम मंजूरीच्या आदेशाची त्याचप्रमाणे अग्रीमाची वसूली पूर्ण झाल्यानंतर या दोन्ही बाबींची नोंद सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी.
९) शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्रीम मंजूर करताना, त्याच्याकडील शिल्लक घरबांधणी अग्रीम मुद्दल व व्याजाची वसुली, त्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या देय सेवा निवृत्ती उपदान अथवा परिभाषीत अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेच्या रकमेतून वसूल करण्यासंदर्भात संमती पत्र देणे आवश्यक असेल. सदर संमतीपत्र घेण्याची जबाबदारी अग्रीम मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याची राहील.
१०) शासन सेवेत असताना अग्रीम धारकाचा मृत्यु झाल्यास, त्याच्या मृत्युच्या दिनांकास शिल्लक असलेली व्याज रक्कमेची वसुली प्रशासकीय विभागाने सोडून दयावी.
मृत्युच्या दिनांकाला शिल्लक असलेल्या मुद्दलाची पूर्ण रक्कम अग्रीम धारकाच्या मृत्यु-नि-सेवा उपदान / परिभाषीत अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेच्या रकमेतून समायोजित करण्यात यावी.समायोजनानंतरही मुद्दल शिल्लक राहिल्यास ₹११.०० लक्ष पर्यंतचीच रक्कम क्षमापित करण्यास संबंधित प्रशासकीय विभाग सक्षम राहील.
