Family pension update : आपल्या राज्यामध्ये नक्षलवादी अतिरेकी कारवाई तसेच दरोडे, गुन्हेगारी ,विरोधी कारवाई या आणि कर्तव्य कर्तव्य बजावत असताना जर त्या व्यक्तींना एखाद्या कर्मचारी मृत्यू पावल्यास अशा अशा लोकांच्या कुटुंबीयांसाठी ,राज्य सरकारने सरकारने सरकारने आर्थिक ला देण्याचे घोषित केले आहे .
Family pension new update
आपले कर्तव्य बदल होत असताना कर्तृत्व कर्मचाऱ्याला जर मृत्यू आला तर त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे शहीद झालेल्या कुटुंबीयांना आर्थिक खर्च तसेच त्यांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जाऊ नये. म्हणून सरकारने त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
सरकारकडून पुनर्विवाह त्यांच्या कुटुंबीय नात्याने दिवंगत अधिकारी कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेपर्यंत वेतन देण्यात साठी सरकारने मान्यता दिली असून त्यामुळे कर्तव्य गार कर्तव्यावर असताना मुद्दे झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना 13 ऑगस्ट 2013 च्या निर्णयानुसार राज्य सरकारच्या निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे त्या कुटुंबीयांना व त्या विद्या महिलेंना वेतनाचा पूर्णपणे लाभ घेता यावा असे सरकारचा निर्णय आहे .त्यामुळे मुख्यमंत्री गृहमंत्री फडणवीस यांच्याकडून पुनर्विवाह शहिदांच्या विधवा महिलांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळाला आहे.
पोलीस अधिकाऱ्यांचा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या विधवा पत्नीला शासनाकडून अनुदान दिले जाते तसेच मात्र पुनर्विवाह केल्यानंतर सुविधांच्या पत्नीचे वेतन बंद करण्यात आले होते त्यामुळे त्यांची आर्थिक अडचणीत त्यामुळे अनेक शहिदांच्या पत्नी तसेच कुटुंबीय यांची तक्रार होती
दिवंगत जवानाच्या कुटुंबीयांचा सांभाळ करावा लागणार
कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्नावर सर्वात अवलंबून असणाऱ्या शहीदाचे वयोवृद्ध आई-वडील तसेच कुटुंबीय पत्नी बहीण भाऊ व अज्ञानी पाल्य यांच्या यांचे पालन पोषण तसेच तसेच त्यांच्या शिक्षणाच्या त्यांच्या शिक्षणाचा देखील त्यांना जबाबदारी घ्यावी लागणार असून असे हमीपत्र संबंधित घटक प्रमुखांनी विधवान कडून घ्यावे.
उत्पन्नावर सर्व स्त्री अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीचे पालन पोषण केले जात नसेल किंवा संस्कृती व त्यांची संपूर्ण वेतनाचा त्यांना लाभ मिळत नसेल तर अशा व्यक्तींचे वेतन लाभ बंद करण्यात येईल असे देखील सांगितले आहे.
तसेच मिळालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रारीचे निरसन झाल्यानंतर त्यांना त्यांचे संपूर्ण वेतन लिहून दिले जाईल असे या आदेशामध्ये सरकारने म्हटले आहे.
