Guaranteed Pension : नमस्कार मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल की राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील लढा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे अशातच सरकारकडून जुन्या पेन्शन योजने संदर्भात नवीन हालचाली सुरू करण्यात आलेले आहे तर काय आहे माहिती पाहूया सविस्तर
Guaranteed Pension Scheme
मित्रांनो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना संदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठराव मांडण्यात येणार आहे.नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याची माहिती, विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेली आहे.सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिळेल अशा पद्धतीने पेन्शन योजना लागू करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते, त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या समितीच्या शिफारशी
1. निवृत्तीवेतन :- सर्व कर्मचारी आणि शिक्षकांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशी देय वेतनाच्या ५०% निवृत्तीवेतन महागाई भत्त्यासह द्यावे.
2. अंशदान : सरकारकडून १४ टक्के आणि कर्मचाऱ्याकडून १० टक्क्यांचे अंशदान कायम ठेवावे.कर्मचाऱ्याच्या १० टक्केच्या संचित रकमेचा परतावा एनपीएसप्रमाणे लागू करावा.
3. GPF : स्वेच्छाधिकार देऊन जीपीएफ सुविधा सुरू करावी.परतफेडीच्या तत्त्वावर अंशदानाच्या संचित रकमेतून काही रक्कम देय करण्याबाबत विचार करावा.
4. Family Pension : सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास अंतिम वेतनाच्या ६० टक्के वा कमीत कमी १० हजार कुटुंब निवृत्तिवेतन द्यावे.
मुख्य सचिवांसोबत बैठकीतील मुद्दे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेब्रुवारीतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुन्या पेन्शन योजनेबाबत घोषणा करण्याचे आश्वासन दिले होते. सदर पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्यासोबत 6 फेब्रुवारी आणि 10 फेब्रुवारी रोजी संघटना प्रतिनिधींसोबत बैठका आयोजित करण्यात आल्या.
बैठकांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेबाबत समितीने केलेल्या शिफारशी संघटना प्रतिनिधींना सांगण्यात आल्या. राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी याबाबत माहिती दिली.
