Old age pension : नमस्कार मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल की,केंद्र सरकारने सन 2004 नंतर जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली म्हणजेच NPS सुरू केली आहे.ज्यामध्ये केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या दहा टक्के रक्कम कपात करते तर स्वतः 14 टक्के रक्कम एनपीएस खात्यात दरमहा जमा करते.
जुनी पेन्शन योजना अपडेट्स
सदरील रक्कम गुंतवल्यानंतर मिळणाऱ्या परताव्याच्या आधारे पेन्शनची रक्कम ठरवली जाते. जुन्या पेन्शन योजनेत, एखाद्या कर्मचाऱ्याने कोणतीही रक्कम दिली नसताना त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शनची हमी दिली जात होती.
भारतातील विविध राज्यांनी सुद्धा ही नवीन पेन्शन प्रणाली स्वीकारली होती तिला महाराष्ट्र मध्ये डीसीपीएस योजना असे नाव दिले होते परंतु कालांतराने राजस्थान झारखंड दिल्ली,पंजाब कर्नाटक हिमाचल प्रदेश अशा विविध राज्यांनी नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजना बंद करून पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.
मध्यंतरी RBI ने जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणाऱ्या राज्यांना इशारा दिला आहे.आरबीआयने म्हटले आहे की जुन्या पेन्शन योजनेमुळे आर्थिक जोखीम वाढू शकते. परंतु विविध राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने आणि येणाऱ्या निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने सुद्धा या पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्यासंदर्भात जुनी पेन्शन योजना अभ्यास समिती स्थापन केलेली आहे.
पेन्शन अभ्यास समितीस सरकारच्या सुचना?
सरकारी तिजोरीवर जास्त भार न टाकता या समितीने शिफारशी सुचवाव्यात अशी सरकारची अपेक्षा आहे. जुनी पेन्शन अभ्यास समितीसोबतच्या चर्चेत, सरकारी कर्मचारी संघटनांनी दोन मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष वेधले आहे.NPS मध्ये पेन्शनची कोणतीही हमी नाही कारण ती बाजारातील परताव्यावर आधारित आहे. तसेच NPS अंतर्गत काही सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांना मिळालेली पेन्शन तुटपुंजी आहे.
देशातील सहा मोठी राज्ये म्हणजे उत्तर प्रदेश,राजस्थान,मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,छत्तीसगड आणि कर्नाटकमध्ये NPS चे जवळपास निम्मे सदस्य आहेत. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान ही दोनच राज्ये आहेत ज्यांचे पाच लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत.
