Employees New Rule : नमस्कार मित्रांनो,सरकारी कर्मचारी विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचा संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर घेऊन आलो आहोत.ज्याद्वारे कर्मचाऱ्यांना आता न्यायालयीन प्रकरणासंदर्भात खबरदारी घ्यावी लागणार आहे तर काय आहे प्रकरण पाहूया सविस्तर माहिती
Government Employees New rules
जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व स्थायी अस्थायी कर्मचारी शासन व जिल्हा परिषदेच्या विरुध्द मा.न्यायालयामध्ये परस्पर याचिका दाखल करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत आहे.
श्री.रमेश चव्हाण (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुणे जिल्हा परिषद, पुणे यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विविध कार्यालयाच्या प्रमुखांना पत्राद्वारे खालील सूचना दिलेल्या आहेत.
न्यायालयीन प्रक्रिया संदर्भात सूचना
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ मधील नियम ६ (१) मध्ये नमूद केलेनुसार जिल्हा परिषद कर्मचारी त्याला निकट दुय्यम असलेल्या प्राधिकरणाखेरीज अन्य कोणत्याही वरिष्ठ प्राधिकरणाशी कोणताही थेट पत्रव्यवहार करणार नाही असा नियम आहे.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील परिपत्रक संकिर्ण ५०१७/प्र.क्र.४१६/आस्था-९, दिनांक ५/१०/२०१७ नुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील विहित अधिकारानुसार, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा १९६७ नुसार सेवेच्या विहित अटी शर्ती मधील रजा, सेवानिवृत्ती, निवृत्तीवेतन, प्रवासभत्ता, शिक्षा, वेतनवाढ, ज्येष्ठता, पदोन्नती या सर्व बाबी संदर्भात निर्णय घेण्यास नियुक्ती प्राधिकारी सक्षम आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एखाद्या बाबी संदर्भात अन्याय झाला असल्यास किंवा नियुक्ती प्राधिकारी यांनी दिलेला निर्णय अमान्य असलेस मा.विभागीय आयुक्तांकडे दाद
मागता येईल.मा. विभागीय आयुक्त यांचे निर्णयाने समाधान न झालेस राज्य शासनाकडे अर्ज करता येईल. राज्य शासनाकडे दाद मागूनही अपिलार्थी शंकित असलेस न्यायालयात दाद मागता येईल.
आता विहित प्रचलित प्रशासकिय कार्यपध्दतीचा अवलंब केल्याशिवाय न्यायालयात याचिका दाखल करता येणार नाही.सबब यापुढे न्यायालयात याचिका दाखल करताना उपरोक्त विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा या संदर्भात सूचना देण्यात आले आहेत.
कर्मचाऱ्यांनी आता थेट न्यायालयात याचिका दाखल केलेस संबंधित कर्मचारी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार प्रशासकिय कारवाईस पात्र ठरणार आहे.
छान निर्णय