Employees increments : ग्राम विकास विभागाच्या शासन आदेशान्वये राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर, २००६, २००७ व २००८ या वर्षाच्या आगाऊ वेतनवाढी मंजूर केलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आले होते.
State employees news
पण सन २००९ आणि सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक आवेवा-२००२/प्र.क्र.४६/का. आठ, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये राज्यातील अधिकारी / कर्मचारी यांना अतिउकृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी मंजुर करण्यात येवू नयेत शासन निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यानुसार ग्राम विकास विभागाच्या शासन पृष्ठांकनान्वये राज्यातील जिल्हा परिषदामधील अधिकारी/कर्मचारी यांना अतिउकृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी मंजुर न करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे निर्देश सर्व जिल्हा परिषदांना प्रसूत करण्यात आले.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयांच्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्रमांक ११००४/२०१९ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. १ चा शासन निर्णय राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आगाऊ वेतनवाढ
राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचारी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी असून राज्य कर्मचारी नाहीत.त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचान्यांना शासनाचे कोणतेही नियम. शासन निर्णय,शासन परिपत्रक इत्यादी थेट लागू होत नाही.
लागू करावयाचे असल्यास ग्राम विकास विभाग स्वतंत्र आदेश काढून सदर बाबी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करतो.सदरील शासननिर्णय राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचान्यांना लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
Government employees news
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील सर्व अधिकारी/ कर्मचारी यांना लागू करण्यात येत आहे.सर्व जिल्हा परिषदांनी सदर प्रकरणी तात्काळ कार्यवाही करावी.
संपूर्ण राज्यभरात आगाऊ वेतनवाढीच्या अनुषंगाने चालू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये मा. न्यायालयास उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात आणू देण्यात यावी व सदर न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्याची मा. न्यायालयास विनंती करण्यात येणार आहे.
आगाऊ वेतनवाढ संदर्भात शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा
