Caste validity : शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग (ESBC) आरक्षण अधिनियम,२०१४ व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास प्रवर्ग (SEBC) आरक्षण अधिनियम, २०१८ अनुसार दि.०९.०९.२०२० पूर्वी १५५३ अधिसंख्य पदांवरील पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देणेबाबतच्या सूचना शासन निर्णयान्वये संबंधित विभागांना देण्यात आलेल्या आहेत.
मराठा आरक्षण रद्द पण नियुक्ती ग्राह्य
सदरील उमेदवारांना नियुक्ती मिळू न शकलेल्या उमेदवारांसाठी महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती अधिनियम, २०२२ व महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती (सुधारणा) अधिनियम, २०२२ पारीत केला आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ०५.०५.२०२१ रोजी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) आरक्षण अधिनियम, २०१८ अवैध ठरवून मराठा आरक्षण रद्द केले आहे.
ईएसबीसी आरक्षण अधिनियम, २०१४ हा अधिनियम निरसित करुन एसईबीसी आरक्षण अधिनियम २०१८ पारित करण्यात आला आहे.सद्य:स्थितीत एसईबीसी आरक्षण अस्तित्वात नाही.
‘यांना’ जात वैधता प्रमाणपत्र सुट
आता ईएसबीसी व एसईबीसी प्रवर्गातून अधिसंख्य पदावर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र (cadte validity) सादर करण्याची मागणी संबंधित विभाग / अधिनस्त कार्यालयांकडून होत आहे.
शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ESBC) व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गामधून अधिसंख्य पदावर नियुक्त्या देण्यात आलेल्या उमेदवारांना त्यांची सेवा पुढे सुरू ठेवण्यासाठी शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही.
संबंधित प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांनी ईएसबीसी व एसईबीसी वर्गामधून नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांकडून जात वैधता प्रमाणपत्राची मागणी करता येणार नाही.
सदर बाब संबंधित विभागांनी स्वतंत्रपणे त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या निदर्शनास आणून दिल्या जाणार आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र सुट शासन निर्णय येथे पहा – caste validity
