Employees medical bills : शासकीय अधिकारी / कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय यामधील तरतुदींच्या अधीन राहून वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्ती मंजूर करण्यात येत असते.
सरकारी कर्मचारी वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्ती नियम
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि. १३.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये,सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांमधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या निव्वळ वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या मंजूरीकरीता विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभागप्रमुख घोषित करुन संदर्भाधीन येथील शासन निर्णयानुसार विहित केलेले वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या मंजूरीचे वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
Employees medical bills updates
- शासन निर्णयान्वये रु.३ लक्ष पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रकरणांना मंजुरी देण्याचे अधिकार विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेले आहेत.
- रूपये रू.२ लक्ष पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रकरणांना मंजुरी देण्याचे अधिकार प्रादेशिक विभाग प्रमुखांना दिलेले आहेत.
- वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या प्रस्तावांची प्रलंबित प्रकरणे लक्षात घेता,विहित केलेल्या विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभागप्रमुख यांच्या वित्तीय अधिकारांमध्ये बदल केले आहेत.
मेडिकल बील मंजुरी अधिकारात बदल!
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. १७.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निव्वळ वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या मंजूरीकरीता विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभागप्रमुख घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.तसेच विहित केलेल्या वित्तीय मर्यादेत प्रतिपुर्तीचे अधिकार प्रदान करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
आजचा वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती शासन निर्णय येथे पहा 👉 Medical Bills GR