Employee Trancefer Rule : आदिवासी व दुर्गम भागात काम केल्यानंतर शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांची पुढील पदस्थापना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी करण्याची सवलत रद्द झाली होती.
मा.न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्त निरीक्षणानुसार आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम केल्यानंतर पुढील पदस्थापना पसंतीच्या ठिकाणी देण्याबाबत सर्वंकष विचार करावा अशी सूचना दिली होती.
सरकारी कर्मचारी बदली शासन निर्णय
आता आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम केल्यानंतर पुढील पदस्थापना पसंतीच्या ठिकाणी देण्याबाबत मा. न्यायाधिकरणाने सूचित केल्यानुसार समुचित विचार करुन या परिपत्रकाद्वारे खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
बदली अधिनियम २००५ मधील कलम ३(१) नुसार नेमणुकीचा पदावधी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वसाधारण बदलीस शासकीय अधिकारी/कर्मचारी पात्र ठरतात. आता आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील अधिकारी/ कर्मचारी ज्यावेळी सर्वसाधारण बदलीस पात्र ठरेल, त्यावेळी त्यांच्या संवर्गाची सेवाज्येष्ठतायादी ज्या स्तरावर ठेवण्यात येते, त्या स्तरांतर्गतच त्याची बदली करण्यासाठी त्यांच्याकडून कमाल ४ जिल्हयांचा पसंतीक्रम घेण्यात येणार आहे.
Online Transfer Rules
संबंधिताचा पसंतीक्रम विचारात घेऊन, त्यांच्या पसंतीच्या जिल्हयात सोईनुसार बदलीने पदस्थापना देण्यात यावी.बदली अधिनियम २००५ हा केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने, निमशासकीय कार्यालये तसेच शासन अंगीकृत महामंडळे / प्राधिकरण इत्यादीमधील अधिकारी/ कर्मचारी यांना त्यांच्या बदली संदर्भात जे नियम लागू आहेत.
सदरील बदलीबाबतचे नियम तसेच शासनाचे आदिवासी/ नक्षलग्रस्त भागातून बदली करताना पसंतीक्रम विचारात घेण्याचे तत्व या दोन्ही बाबी विचारात घेऊन प्रशासकीय विभाग त्यांच्या स्तरावरुन योग्य तो निर्णय घेण्यास सक्षम आहे.
रोजंदारीच सुद्धा बघा आदिवासी भागात काम केलेल्यांच
आणि बोगस आदिवासी यांना पदावरून कधी काढून टाकता हे न्यायाधिकरणाला दिसत नाही का त्यांच्याच सोयीचे निर्णय घ्या आणि खऱ्या आदिवासी लोकांना मागेच राहू दया. वारे न्यायाधिकरण.