New Bank Rules : कोट्यवधी खातेदारांना लक्षात घेऊन, ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन कडून सर्व बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
DICGC ने बँकांना 31 ऑगस्टपर्यंत वेबसाइट आणि इंटरनेट बँकिंग पोर्टलवर लोगो आणि QR कोड ठळकपणे प्रदर्शित करण्यास सांगितले आहे. एचडीएफसी एसबीआय आणि आयसीआयसीआय बँक च्या ग्राहकांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल.
मध्यवर्ती बँकेशी सल्लामसलत करुन निर्णय घेतला
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या उपकंपनीने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की, ड‍िपॉज‍िट इन्शुरन्स विशेषतः लहान ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी, बँकिंग प्रणालीमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
परिपत्रकात म्हटले आहे की, ‘ड‍िपॉज‍िट इन्शुरन्सबद्दल जागरुकता वाढवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेशी सल्लामसलत करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामध्ये, DICGC कडे नोंदणीकृत सर्व बँका त्यांच्या वेबसाइट आणि इंटरनेट बँकिंग पोर्टलवर DICGC चा लोगो आणि DICGC वेबसाइटशी लिंक केलेला QR कोड ठळकपणे प्रदर्शित करतील.
जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केलेला बदल
HDFC ही देशातील सर्वात मोठी बँक आहे. दुसरीकडे, SBI बद्दल बोलायचे तर, ही देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आहे. ठेव विमा योजनेबाबत जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने डीआयसीजीसीने हे केले आहे. DICGC 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या बँक ठेवींचा विमा करते.
व्यापारी बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका (LABs), पेमेंट बँक (PBs), लघु वित्त बँक (SFBs), प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि सहकारी बँकांच्या ठेवी च्या विमा योजनेंतर्गत समाविष्ट आहेत.
परिपत्रकात म्हटले आहे की लोगो आणि QR कोड प्रदर्शित केल्याने ग्राहकांना DICGC च्या ठेव विमा योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या बँकांची ओळख पटवण्यास मदत होईल. याशिवाय ठेव विम्याची संपूर्ण माहिती मिळण्यास मदत होईल. सर्व संबंधित बँकांना 1 सप्टेंबर 2023 पासून पालन सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.
३१ मार्च २०२३ पर्यंत मध्ये नोंदणीकृत विमाधारक बँकांची संख्या 2027 होती. त्यात 140 व्यावसायिक बँकांचा समावेश होता.
DICGC ने देशातील 3 मोठ्या बँकांना सूचना दिल्या
नुकतेच डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ने देशातील सर्वात मोठ्या बँका HDFC बँक, SBI बँक आणि ICICI बँक यांना सूचना दिल्या आहेत. या तीन मोठ्या बँकांच्या ग्राहकांच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारे विमा उतरवला जातो.