Bakshi samiti : महाराष्ट्र राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवालाच्या खंड-२ मधील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेली शिफारस शासनाने मान्य करून ज्या संवर्गाना सुधारित वेतन स्तर मंजूर केलेले आहेत, अशा संवर्गाची माहिती सदर शासन निर्णयामध्ये देण्यात आली आहे.
State employees latest update
शासन निर्णयामधील विवरणपत्र- अ मध्ये लघुलेखक (उच्च श्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी). विस्तार अधिकारी या संवर्गाच्या वेतनस्तरामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे.ग्रामविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये उपरोक्त संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचारी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी असून राज्य शासकीय कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदामधील कर्मचाऱ्यांना शासनाचे कोणतेही नियम, अधिनियम, शासन निर्णय, शासन परिपत्रक इत्यादी थेट लागू होत नाही. सदरील नियम लागू करावयाचे असल्यास ग्राम विकास विभाग स्वतंत्र आदेश काढून सदर बाबी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करतो.
बक्षी समिती मधील तरतुदी होणार लागू
आता बक्षी समिती मधील तरतुदी संदर्भात शासन निर्णयामधील सुधारित वेतनस्तर राज्यातील जिल्हा परिषदमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी), विस्तार अधिकारी या संवर्गांच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक:वेपूर ११२१/ प्र.क्र.४/सेवा-१, दि. १३ फेब्रुवारी, २०२३ मधील सुधारित वेतनस्तर (विवरणपत्र – अ) राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी). लघुलेखक (निम्नश्रेणी),विस्तार अधिकारी या संवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ संदर्भ क्र. ३८४ /सेवा-९, दि.३०.१०, २०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात आला आहे.
