Pension Scheme : सरकारने आगामी तिमाही म्हणजे एप्रिल-जून २०२३ साठी सामान्य भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे वर व्याजदर निश्चित केले आहेत.
सरकारने एप्रिल ते जून २०२३ या तिमाहीसाठी सामान्य भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज दर ७.१% वर कायम ठेवला आहे.
सलग १३व्या तिमाहीत सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पीएफ कॉर्पसचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. वित्त मंत्रालयाने १० एप्रिल रोजी GPF बचतीवर या तिमाहीसाठी व्याजदर जाहीर केले.
EPFO वेतन मर्यादेत सुधारणा
केंद्र सरकार EPFO च्या पेन्शन स्कीम अंतर्गत तुम्हाला आणि कंपनीला, दोघांनाही EPFO मध्ये जादा रक्कम गुंतविता येईल. या वेतन मर्यादेत पुन्हा एकदा सुधारणा करत ती 21000 रुपये प्रति माह करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
जर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला तर ईपीएफओमध्ये पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी किमान वेतन मर्यादेत वाढ होईल. त्यामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांचे अंशदानातील योगदान वाढेल.
एक निर्णय आणि पेन्शन अनेक पटींनी वाढ
ईपीएफओची ही पगार-मर्यादा हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालया सुनावणी सुरू आहे. कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनची (कर्मचारी पेन्शन योजना) गणना शेवटच्या पगारावरही केली जाऊ शकते, म्हणजे उच्च पगाराच्या कक्षेत केली जाऊ शकते.
सदरील निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना अनेक पटीने जास्त पेन्शन मिळणार आहे. पेन्शन मिळवण्यासाठी 10 वर्षांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी मध्ये योगदान देणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, 20 वर्षे सेवा पूर्ण केल्यावर, 2 वर्षांचे वेटेज दिले जाते.
पीएफ खातेधारकांसाठी व्याज जाहीर
केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने अलीकडेच २०२२-२३ साठी पीएफ खातेधारकांसाठी ८.१५% व्याजदर देखील मंजूर केला होता.
अशाप्रकारे सुमारे तीन वर्षांनी वाढीव व्याजदराची पीएफ खातेधारकांना भेट मिळाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यापूर्वी साठी खातेधारकांना ८.१०% व्याज मिळत होते.
कोणत्या फंडांवर हा व्याजदर लागू होईल?
- सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (केंद्रीय सेवा)
- अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी (भारत)
- राज्य रेल्वे भविष्य निर्वाह निधी
- सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (संरक्षण सेवा)
- भारतीय आयुध विभाग भविष्य निर्वाह निधी
- भारतीय आयुध निर्माणी कामगार भविष्य निर्वाह निधी
- भारतीय नौदल गोदी कामगार भविष्य निर्वाह निधी
- संरक्षण सेवा अधिकारी भविष्य निर्वाह निधी
- सशस्त्र दल कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी