Close Visit Mhshetkari

State employees: अनुकंपा नोकर भरती संदर्भात न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय! आता यांना नाही मिळणार नोकरी

State employees : नमस्कार मित्रांनो सरकारी कर्मचारी संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालय आणि मॅट यांच्या संदर्भात आलेला असून अनुकंपा तत्त्वावरील नवीन नियम आणि देण्यात येणारे सूट त्या संदर्भातील हा वाद होता तर पाहूया सविस्तर माहिती.

अनुकंपा नोकरी न्यायालय आदेश

मित्रांनो अनुकंपा तत्वावरील सरकारी नोकरी वयाच्या 45 नंतर देता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालया नुकताच एका निकालात दिला आहे. एका मयत कर्मचाऱ्यांच्या पत्नीला वयाच्या 45 वर्षानंतरही अनु कंपा तत्वावरील नेमणूक दिली होती परंतु हायकोर्टाने हा निकाल रद्द बातल ठरवला आहे.

महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (MAT) एका महिलेचे नाव अनुकंपा नोकरीच्या प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या महिलेचचे वय हे 45 पेक्षा अधिक होते. त्यामुळे तिचे नाव प्रतिक्षा यादीतून वगळण्यात आले असताना मॅटने तिचे नाव पुन्हा प्रतिक्षा यादीत टाकण्यास सांगितले होते. याविरोधात प्रशासनाने हायकोर्टात दाद मागताच मॅटचे हे आदेश हायकोर्टाने रद्द केले आहेत.

हे पण वाचा ~  Gratuity Calculator : कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी संदर्भात महत्त्वाचे अपडेट्स! पहा किती आणि कसे मिळणार पैसे?

Maharashtra State employees

कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका तलाठ्याचा दिनांक 10 ऑक्टोबर 2011 रोजी झाला होता. अशावेळी त्यांच्या पत्नीने अनुकंपा भरतीसाठी अर्ज केला होता, त्यांचं नाव प्रतीक्षा यादीत आले असताना त्यांचे वय 45 वर्षे वयापेक्षा जास्त असल्याकारणाने प्रशासनाने त्यांचे नाव अनुकंपा यादीतून वगळले होते.

संबंधित महिलेने मॅट कडे दाद मागितली असता मॅटने त्यांचे नाव प्रतिक्षा यादीत टाकण्यास सांगितले होते.या विरोधात प्रशासनाने मुंबई हायकोर्टात दादमा घेतल्यानंतर न्यायालयाने सुवर संबंधित महिलेची 45 वर्ष पार झाले असल्याकारणाने प्रतीक्षा यादीतून त्यांचे नाव वगळण्याचे आदेश दिले आहे.

हायकोर्टाचा निकाल काय?

अनुकंपा नोकरी देताना पात्रतेचं वय हे 18 ते 45 वर्षांपर्यंतच आहे. त्यानंतर अनुकंपा नोकरी देता येत नाही असा राज्य सरकारचा नियमच आहे. हा नियम मॅटने रद्द केलेला नाही तसेच तो रद्द करावा, असे ठोस कारण नाही.केवळ दया दाखवून एखाद्या प्रकरणात नियमांत सवलत देता येणार नाही.असे हायकोर्टाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.

Leave a Comment