Old Pension Scheme : नमस्कार मित्रांनो,आपल्याला माहिती असेल की 2004 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या वाढता विरोध लक्षात घेता केंद्र सरकारने सुद्धा NPS मध्ये बदल करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन केले होते.
समितीच्या शिफारशीनुसार या योजनेत बदल करण्याचा प्रस्ताव सरकार समोर आला असून समितीच्या प्रस्तावामध्ये कोणत्या बाबींचा समावेश आहे? याविषयी सविस्तर माहिती आपण लेखक पाहणार आहोत.
Employee old pension Scheme
NPS मध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडू वेळोवेळी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करण्यात येते.विविध कर्मचारी संघटनेने यासाठी वेगवेगळी आंदोलने केलेली देशातील बऱ्याच राज्यांनी आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केलेली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता सरकारने स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीने विविध शिफारशी सरकारकडे पाठवलेल्या आहेत.आता 2004 नंतर नियुक्त झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुन्हा निवृत्तीवेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पातही या योजनेची घोषणा करण्याची पूर्ण तयारी ‘NDA’ सरकारने केल्याचे समजते.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचा मार्ग खुला होणार आहे.ताजा तोडगा मान्य झाल्यास याच आठवड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार शिक्कामोर्तब होणार असल्याची खात्रीदायक माहिती समोर आली आहे.
Old Age Pension
केंद्र सरकारने एक तोडगा काढला असून, NPS Scheme मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अखेरच्या वेतनच्या 50 % इतके निवृत्तीवेतन देण्याचा पर्याय समोर आला आहे.
दिल्लीत सोमवारी झालेल्या बैठकीत अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने कर्मचारी संघटनांसोबत नवीन योजनेच्या प्रस्तावावर दीर्घ चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.एखाद्या केंद्रीय कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन सेवानिवृत्तीच्या वेळी 60 हजार रुपये असेल, तर त्याला 30 हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळू शकते.
समर्पित निधीचीही योजना
सोमनाथन समितीच्या सकारात्मक दृष्टिकोनानंतर केंद्र सरकार कॉर्पोरेट सेवानिवृत्ती लाभांप्रमाणेच एक समर्पित निधी तयार करण्याची योजनाही आखत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. याच आठवड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करून 23 जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात त्याबाबत प्रत्यक्ष घोषणा होण्याची पूर्ण तयारी केंद्रातील केंद्रातील मोदी सरकारने केली आहे.