7th Pay committee : सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना दि.१६ मार्च, २०२४ रोजी करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.
7th Pay commission committee
शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की,सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात येत आहे.
- श्री. मुकेश खुल्लर – राज्य शासनाचे सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव
- अपर मुख्य सचिव (सेवा) – सामान्य प्रशासन विभाग
- अपर मुख्य सचिव (व्यय) – सदस्य वित्त विभाग
वेतन त्रुटी निवारण समितीच्या कार्यकक्षा
(अ) ज्या संवर्गाच्या संदर्भात न्यायालयाने उपरोक्त प्रमाणे आदेश दिले असतील अशा संवर्गाच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटींचा सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करणे
(ब) प्रशासकीय विभागांकडून एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमधील त्रुटी संबंधित सादर होणाऱ्या प्रकरणांची तपासणी करणे.
(क) समितीने नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपला अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. सदरील कामासाठी समिती आपली कार्यपध्दती स्वतः ठरवील
सातव्या वेतन आयोग वेतनश्रेणी सुधारणा
एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमध्ये त्रुटी आहेत असे प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना / विभागप्रमुखांनी,ज्या प्रकरणी वाटेल ती प्रकरणे व त्यासंबंधीचे प्रस्ताव (४ प्रतीत) योग्य त्या समर्थनासह हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून २ महिन्याच्या आत समितीकडे पाठवावे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेस / महासंघास काही संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी बाबत निवेदने सादर करावयाची झाल्यास ती संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत सादर करावीत व प्रशासकीय विभागाने या निवेदनांची तपासणी करुन आपल्या शिफारशीसह प्रस्ताव समितीच्या विचारार्थ सादर करावेत.
समिती आपल्या कामासाठी स्वतःची कार्यपध्दती ठरवणार असून नियुक्तीच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे.