Uniform Allowance : सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार उपविभागांतर्गत राजशिष्टाचार विषयक कामकाज हाताळणाऱ्या सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांना पोशाख भत्ता व पोशाख नीटनेटका ठेवण्यासाठी धुलाई भत्ता मंजूर करण्यात येतो. सदरहू भत्त्यात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
पोशाख व धुलाई भत्ता वाढ
सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार उपविभागांतर्गत राजशिष्टाचार विषयक कामकाज हाताळणाऱ्या भारतीय प्रशासन सेवेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना ( मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी) प्रतिवर्ष पोशाख भत्ता तसेच अन्य सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांना दोन वर्षातून एकदा पोशाख भत्ता व पोशाख नीटनेटका ठेवण्यासाठी प्रतिमाह धुलाई भत्ता खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या दराने मंजूर करण्यात आला आहे.
तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पोशाख भत्ता व धुलाई भत्ता मंजूर करण्याच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे असणार आहे.
Uniform Allowance hike
पुरुष राजशिष्टाचार अधिकारी वर्गाकरिता पोशाख
- अ.क्र.१ ते ६ करिताः- “लाऊंज सूट” अथवा “जोधपूरी सूट” अथवा ब्लेझर (Black or Navy Blue) इतर आवश्यक पोशाख साहित्य.
- अ.क्र.७ ते ८ करिता:- “ब्लेडार” (Black or Navy Blue) व इतर आवश्यक पोशाख साहित्य.
- अ.क्र.९ करिता :- “सफारी सूट” (Black or Navy Blue) व इतर आवश्यक पोशाख साहित्य.
स्त्री राजशिष्टाचार अधिकारी वर्गाकरिता पोशाख
समारंभीय प्रसंगाकरिता एक (National/Ceremonial) ब्लेझर व इतर आवश्यक पोशाख साहित्य
पोशाख साहित्य खरेदी केल्याच्या पावत्या पोशाख भत्ता प्रत्यक्षात मिळालेल्या दिवसापासून एक महिन्याच्या आत सादर करण्यात याव्यात.
दोन वर्षाच्या कालावधीची गणना प्रत्यक्ष पोशाख भत्ता मिळाल्याच्या कालावधीपासून करण्यात यावी.
एक वर्षाचा कालावधी होण्यापूर्वी ज्या राजशिष्टाचार अधिकारी / कर्मचारी यांना पोशाख भत्ता मंजूर झाला असेल व त्यांची राजशिष्टाचार शाखेतून बदली झाल्यास, संबंधितांना मिळालेल्या पोशाख भत्त्याची ५०% रक्कम शासनास परत करावी.
नियतवयोमानानुसार जे राजशिष्टाचार अधिकारी, कर्मचारी हे शासनाच्या सेवेतून निवृत्त होण्यास जर सहा महिन्यापेक्षा कमी कालावधी राहिला असेल व पुन्हा पोशाख भत्ता मिळण्यास पात्र ठरत असतील तर फक्त ५०% इतकी रक्कम त्यांना पोशाख भत्त्याकरिता मंजूर करण्यात यावी.
पदनामनिहाय अधिकारी / कर्मचारी यांना पोशाख नीटनेटका ठेवण्याकरिता उक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या अ.क्र.३ ते ९ समोरील स्तंभ-४ मध्ये निश्चित केलेल्या प्रतिमाह रकमेच्या मर्यादेत धुलाई भत्ता म्हणून मंजूर करण्यात यावा.
सदरील सुधारित शासन निर्णयामुळे यापूर्वीचे संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत.
