State employees : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशानुसार संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आहे.
जुनी पेन्शन व निवृत्ती वय 60 वर्ष
दिनांक 2005 च्या नंतर किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीसाठी आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना अभ्यास समितीच्या संदर्भातील शिफारसे आणि अहवाल शासनास केलेल्या आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सखोल विवेचन समिती करत आहे.
राज्यातील बहुतांशी संवर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीसाठी 58 वर्षांपर्यंतची वयमर्यादा देण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्षे करावे याबद्दलचे सुचना दिले जाते आहे.विशेषज्ञांनी सांगितल्यानुसार सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्षांकडे केल्यास,कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ देता येईल,कारण,त्यासाठी सेवानिवृत्तीपूर्वी 7 वर्षे सेवेत राहावे लागतील. तसेच, परिणामतः कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर लगेच 20 टक्के खर्चांमध्ये बचत होईल असा त्यांनी सांगितले आहे.
पेन्शन व ग्रेच्युटी रक्कमची वाचणार!
निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना चौदा लाखापर्यंतच्या ग्रेच्युटी रक्कम दिली जाते.अशा कर्मचाऱ्यांसाठी 60 हजार कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार सरकारने वार्षिक 3 हजार 600 कोटी रुपयांचा बोजा सहन करावा लागतो. सोबतच, पेन्शन तरतूद कराण्याची आवश्यकता असते.सेवानिवृत्तीचे वय 60 केल्यास सरकारने वार्षिक 4 हजार कोटी रुपये वाचणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याची मागणी राज्य सरकारी बऱ्याच वर्षापासून आहे.सदरील पर्यायाचा विचार केला तर लवकरच सकारात्मक निर्णय होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.सेवानिवृती वय 65 कर्मचाऱ्यांनी विरोध देखील दर्शवला आहे.या पध्दतीने बेरोजगारीचे प्रमाण देखील वाढू शकते.
Gov Employees retirement age
सरकारने नुकतेच शिक्षण विभागातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर शाळेवरती मानधन तत्वावरती नियुक्ती देण्यास सुरुवात केलेली आहे. या सेवानिवृत्त शिक्षकांना दरमहा वीस हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. विविध संघटना आणि बेरोजगार तरुणांकडून या निर्णयाचा जोरदार विरोध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या सामान प्रशासन विभागाकडून असा प्रस्ताव देखील, तयार करण्यात आलेला होता;परंतु या प्रस्तावाला राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, यांनी विरोध केल्याने सदर प्रस्ताव अद्याप पर्यंत प्रलंबितच असल्याचे सांगितले जाते आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे, राज्य कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे वय, 60 वर्षे करण्याची मागणी, राज्य सरकारी बऱ्याच दिवसांपासून होत आहे.या बाबतीत लवकरच सकारात्मक निर्णय, होण्याची दाट शक्यता आहे.
सेवानिवृत्ती चे वय ६० वर्षं केले तर ते कोणत्या वर्षांपासून अंमलात आणणार, कधी पासून लागू करण्यात येणार आहे
एनेक वर्षा पासून सुरू आहे पण हे सरकार करणार नाही.
१४ मार्च २०२३ पासून संघर्ष सुरू आहे, संघर्षाच्या महिन्यांपासून किंवा जानेवारी २०२३ पासून सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ही या मागण्यांचा लाभ मिळावा, कुणी ही वंचित राहणार नाही याचा विचार करावा ही विनंती