Close Visit Mhshetkari

Medical Bill : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिलासंदर्भात नवीन शासन निर्णय निर्गमित! आता अशी मिळणार मंजुरी …

Medical Bill : शासकीय अधिकारी/कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयनुसार वैद्यकिय प्रतिपूर्ती तरतुद असते.

कर्मचाऱ्यांना आकस्मिक उद्भवणाऱ्या २७ तसेच ५ गंभीर आजारांवर रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारांसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि.१९.०३.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती प्रस्ताव मंजूर करण्याची कार्यवाही करण्यात येते.

वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती नियम

महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदांच्या शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारितील खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील सेवेत असलेल्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचे लाभ देण्यात येतात.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, दि.१७.०१.२०२३ रोजीच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या मर्यादेची सुधारणा करण्यात आली आहे. आता खालील प्रकारे वैद्यकिय प्रतिपूर्ती लाभ प्रदान करण्यात येणार आहे.

दि.१५.०७.२०१६ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन महाराष्ट्र राज्य सेवा (पैद्यकीय देखभाल), नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून, राज्यातील महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदांच्या शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारितील प्राथमिक शाळामधील सेवेत असलेले शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजूरीचे अधिकारामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे.

हे पण वाचा ~  Medical Insurance : ' या ' शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकिय तपासणी संदर्भात नवीन नियमावली ! शासन निर्णय निर्गमित ..

Employees Medical Bill GR

संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक/प्रशासनाधिकारी (महानगरपालिका/नगरपालिका/नगर परिषद) यांचे स्तरावर वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या प्रकरणांना मंजूरी देण्यात येईल. यावेळी महाराष्ट्र राज्य (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामधील तरतुदींची काटेकोरपणे तपासणी करुन मंजूरी देण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांना देखील लागू करण्यात येईल.तसेच यापूर्वीची निर्णयित ठरलेली प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्यात येणार नाही.

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment