State Employees : महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील परिशिष्ट-५ मध्ये सेवानिवृत्तीविषयक प्रस्ताव सादर करण्याबाबत नमुना-७ विहित करण्यात आला आहे.
सदर नमुन्यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्यासंदर्भात त्यांच्याकडून शासकीय येणे आहे किंवा कसे त्याचबरोबर त्यांच्याविरुध्द विभागीय किंवा न्यायिक कार्यवाही सुरु आहे किंवा कसे याची खात्री करुन कार्यालय प्रमुखाने प्रस्तुत नमुन्यामध्ये उचित माहिती भरावी लागते.
State Employees New updates
सबब कार्यालय प्रमुखाकडून सदर माहिती कर्मचाऱ्याच्या सेवा कालावधीतील पूर्वीच्या सर्व कार्यालयाकडून माहिती मागविण्यात येते. यामध्ये “ना-देय प्रमाणपत्र व ना-विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र” यांचा समावेश असतो. वस्तुतः अशा प्रकारे प्रमाणपत्र घेण्याची कोणतीही तरतूद महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मध्ये नाही.
विशेषतः विभागीय चौकशी संदर्भातील माहिती पूर्वीच्या कार्यालयाकडून मागविताना सोबत “ना-देय प्रमाणपत्र” मागविण्याचीही प्रथा सुरु झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर माहिती वेळेवर प्राप्त होत नसल्याच्या कारणास्तव या माहितीअभावी सेवानिवृत्तीचा परिपूर्ण प्रस्ताव महालेखापाल कार्यालयाकडे विहित वेळेत पाठविला जात नाही. या माहितीची प्रतिक्षा करण्यामध्ये वेळ लागत असल्याने प्रस्ताव पाठविण्यास विलंब होतो. त्यामुळे संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनादी लाभ उशिराने प्राप्त होतात. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याची उपजिविका निवृत्तिवेतनावर असल्याने कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाची आर्थिक कुचंबना होते, शासन सेवेत इतकी वर्ष सेवा केल्यानंतर यासंदर्भाने मिळणारी वागणूक ही असंवेदनाशील दृष्टीकोन दर्शविते हे ठळकपणे निदर्शनास आले आहे. त्यावर उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून, त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.
विभागीय चौकशी व ना देय प्रमाणपत्र
सदरील शासन निर्णयान्वये अंतिम वेतन प्रमाणपत्राच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार यापुढे सदर शासन निर्णयामधील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केल्यास “ना-विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र” व “ना-देय प्रमाणपत्र” स्वतंत्ररित्या मागविण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तथापि, त्यानुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३२ व परिशिष्ट पाच मध्ये नमूद नमुना-७ मधील विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने अपेक्षित असलेल्या माहितीसंदर्भात पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २८ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या शासन अधिसूचनेन्वये सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीत एस-२७ : ११८५००-२१४१०० या ऐवजी १२३१००-२१५९०० अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक २ जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ (खुल्लर समिती) च्या शिफारशीनुसार ७१ संवर्गाच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक २८ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये व दिनांक २ जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित वेतनश्रेणी मध्ये वेतननिश्चिती करताना पूर्वीच्या असुधारित वेतनश्रेणीमधील वेतनापेक्षा कमी टप्प्यावर वेतन निश्चित होत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांचे वेतन संरक्षित करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने आता पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
सुधारित वेतनश्रेणी व वेतननिश्चिती नियम
वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ (खुल्लर समिती) ने केलेल्या शिफारशीनुसार दिनांक १३.२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतननिश्चिती करताना ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे पूर्वीच्या असुधारित वेतनश्रेणीतील वेतनापेक्षा सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतन कमी निश्चित होत असल्यास अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेत्तननिश्चिती करण्याबाबत वित्त विभागाच्या दिनांक २ जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
त्याच धर्तीवर वित्त विभागाच्या दिनांक २८ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये तसेच दिनांक २ जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतननिश्चिती करताना ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करुन वेतननिश्चिती करतेवेळी जर वेतन पूर्वी पेक्षा कमी होत असेल तर अश्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना त्या सुधारित वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करावे.