Employees Master Database : मोठी बातमी ! आता तयार होणार शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वकष माहितीकोष; शासन निर्णय निर्गमित ..

Employees Master Database : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई या कार्यालयाकडून महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचा सर्वकष माहितीकोष दरवर्षी अद्ययावत करण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे. 

आता नियमित आस्थापनेवरील कर्मचारी व नियमितेतर आस्थापनेवरील कर्मचारी (कार्यव्ययी आस्थापनेवरील, रोजंदारीवरील, अंशकालीन, मानसेवी इत्यादी) तसेच तदर्थ तत्त्वावर नेमणुका करण्यात आलेले कर्मचारी अशा सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.

Employees Master Database – EMDb

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्व भरलेल्या व रिक्त पदांच्या माहितीचा समावेश असलेला ‘शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वकष माहितीकोष’ (Employees Master Database- EMDb) अद्ययावत करण्यात येत आहे.

दिनांक १ जुलै, २०२४ या संदर्भ दिनांकास कर्मचाऱ्यांचा सेवार्थ 1.D., भविष्य निर्वाह निधी / DCPS खाते क्रमांक, पॅन क्रमांक,आधार क्रमांक,कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नाव, जन्मदिनांक,लिंग,सेवेत रुजू झाल्याचा दिनांक, निवृत्तीचा दिनांक,सेवेत रुजु झाल्यानंतरचे पदनाम, कर्मचाऱ्याचा भ्रमणध्वनी क्रमांक,कर्मचाऱ्याचा Email I.D., सामाजिक प्रवर्ग,कर्मचाऱ्याची जात,धर्म,स्वग्राम, दिव्यांग व्यक्ती, इत्यादी स्थायी स्वरूपाची माहिती तसेच (लागू असल्यास) सध्याचे पदनाम, सध्याच्या पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक,आश्वासित प्रगती योजना, इत्यादी माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वकष माहितीकोष

जुलै २०२४ या संपूर्ण महिन्याच्या वित्तलब्धीची तपशिलवार माहितीही गोळा करण्यात येणार आहे. माहिती नोंदणीकरिता अर्थ व सांख्यिको संचालनालयाकडून संगणकीय ऑनलाईन आज्ञावली तसेच लॉग-इन आयडी व पासवर्ड आणि माहिती भरण्याचे व आज्ञावली वापरण्यासंबंधीचे सूचनासंच संबधित कार्यालयांना उपलब्ध करून देण्यात येतील. ‘शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वकष माहितीकोष-२०२४’ (Employees Master Database EMDb 2024) विहित वेळेत अद्ययावत करण्यासाठी व त्याची कार्यवाही योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाचे आहरण व संवितरण अधिकारी, यांनी पुढील वेळापत्रक व सूचना विचारात घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

राज्य शासकीय कार्यालयांतील प्रत्येक आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित प्रादेशिक / जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयांकडून ऑनलाईन आज्ञावलीकरीता लॉग-इन-आय.डी. व पासवर्ड उपलब्ध करून घ्यावे.

सदर माहितीकोषासाठी संबंधित कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची माहिती दिनांक १ जुलै, २०२४ या संदर्भ दिनांकास अनुसरून अद्ययावत करण्यासाठी Employee Master Database २०२३ मधील त्यांच्या कार्यालयाने भरलेली माहिती आधारभूत म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येईल. माहिती भरण्याचा सूचनासंच ऑनलाईन आज्ञावलीमध्ये उपलब्ध करून दिला जाईल.

राज्य शासनाच्या कार्यालयांचो आहरण व संवितरण अधिकारीनिहाय माहिती ऑनलाईन स्वरूपात संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना अद्ययावत करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 

ज्या कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचा समावेश आधारभूत माहितीत असून ते दिनांक १ जुलै, २०२४ या संदर्भ दिनांकास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत येत आहेत, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती संगणकीय ऑनलाईन आज्ञावलीमध्ये अद्ययावत करावयाची आहे.

Goverment Employee Master Database

नवीन कर्मचाऱ्यांची (जसे बदली होऊन आलेले अथवा नवीन नेमणूक झालेले,इत्यादी) माहिती आणि आधारभूत माहितीत समाविष्ट नसलेल्या तथापि, दिनांक १ जुलै, २०२४ रोजी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती देखील या संचालनालयाने दिलेल्या ऑनलाईन आज्ञावलीमध्ये भरावयाची आहे.

जुलै महिन्यात स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ते जर दिनांक १ जुलै, २०२४ रोजी राज्य शासनाचे कर्मचारी असतील तर जुलै महिन्यात त्यांच्यावर शासनाचा निधी खर्च पडला असल्याने,अशा कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश माहितीकोषात करावा. आज्ञावलीत माहिती नोंदणी करताना कर्मचाऱ्यांच्या सेवाभिलेखानुसार आहे याची खातरजमा करावी.

उपलब्ध करून दिलेल्या ऑनलाईन आज्ञावलीच्या सूचनासंचात तसेच युजर मॅन्युअलमध्ये दिलेल्या सूचनांचे पालन करून योग्य रीतीने कर्मचाऱ्यांची माहिती नोंदणी करावयाची आहे.माहिती नोंदणी करताना कार्यकक्षेत येणाऱ्या सर्व कर्मचा-यांची माहिती नोंदणी करण्याची दक्षता आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावयाची आहे.

सरकारी कर्मचारी डाटाबेस अपडेट्स

माहे नोव्हेंबर, २०२४ च्या वेतन देयकासोबत (November, 2024 to be paid in December, 2024) अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र जोडले नसल्यास माहे नोव्हेंबर, २०२४ ची वेतन देयके कोषागार कार्यालय / अधिदान व लेखा कार्यालयात स्वीकारली वा पारीत केली जाणार नाहीत. प्रमाणपत्राशिवाय कोषागार कार्यालयांनी वेतन देयक पारित करण्यात येणार नाही.

शासकीय कार्यालयांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीची तपासणी संबंधित जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये करतात व प्रादेशिक कार्यालये यांच्याकडून संनियंत्रण करण्यात येते. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना सदर माहितीमधील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी दिनांक ३ डिसेंबर, २०२४ ते २८ फेब्रुवारी, २०२५ हा कालावधी देण्यात येत आहे.

संबंधित कार्यालयांकडून त्रुटोंचे निराकरण झाल्यानंतर लगेच माहिती तपासल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. हे दुसरे प्रमाणपत्र माहे फेब्रुवारी, २०२५ च्या वेतन देयकासोबत (February, 2025 to be paid in March, 2025) जोडून वेतन देयके कोषागारात सादर करावयाची आहेत. अशा प्रकारे माहिती तपासल्याचे प्रमाणपत्र फेब्रुवारी, २०२५ च्या वेतन देयकासोबत जोडले नसल्यास वेतन देयके कोषागारात स्वीकारण्यात येणार नाहीत. प्रमाणपत्राशिवाय कोषागार कार्यालयांनी वेतन देयके पारित करु नयेत.

१. ज्या शासकीय कार्यालयांची वेतन देयके कोषागारात सादर होत नाहीत,अशा सर्व कार्यालयांनीसुध्दा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची व रिक्त पदांची माहिती ऑनलाईन आज्ञावलीद्वारे नोंदणी करून जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी यांच्याकडे दिनांक ०२ सप्टेंबर,२०२४ ते दिनांक ०२ डिसेंबर,२०२४ या कालावधीत सादर करावी.

२. शासन परिपत्रक क्र. समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८ (र.व.का) दिनांक ५ जून २०२० मधील सूचना विचारात घेता शासकीय कामकाजासाठी जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये/ प्रादेशिक कार्यालये यांच्याकडून ईमेलद्वारे प्राप्त करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत ग्राह्य धरण्यात येईल.

३. ऑनलाईन संगणकीय आज्ञावलीमध्ये माहिती भरण्यात काही अडचणी आल्यास संबंधितांनी जिल्हा

सांख्यिकी कार्यालये / प्रादेशिक कार्यालये यांच्याशी संपर्क साधून त्याबाबत खुलासा प्राप्त करून घ्यावा.सर्व कार्यालयांनी कार्यवाही विहीत वेळेत पूर्ण होण्याकरिता लॉग-इन आय.डी. व पासवर्ड वेळापत्रकानुसार प्राप्त करून घ्यावेत.

४. सर्व कोषागारे / उप कोषागारे अधिकाऱ्यांनी माहितीकोषाच्या कामी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास संपूर्ण सहकार्य देऊन माहितीकोषाबाबत जी कार्यवाही अपेक्षित असेल ती पार पाडावी. माहिती अद्ययावत झाल्याबाबतचे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने दिलेले प्रमाणपत्र माहे नोव्हेंबर, २०२४ च्या वेतन देयकासोबत व माहितीकोषातील माहिती बरोबर असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र माहे फेब्रुवारी, २०२५ च्या वेतन देयकासोबत जोडलेले नसल्यास अशा कार्यालयांची देयके अधिदान व लेखा कार्यालयाने / कोषागाराने न स्वीकारता संबंधित कार्यालयांना ती योग्य त्या पूर्ततेसाठी परत पाठवावीत. मात्र जे राज्य शासकीय कर्मचारी नाहीत अशांच्या वेतन देयकांबाबत ही कार्यवाही लागू नाही. (उदा. मा. राज्यपाल, आमदार, मंत्रिमंडळाचे सर्व सदस्य इ.)