Salary GPF Hike : EPFO अंतर्गत पगार मर्यादेत शेवटचा बदल २०१४ मध्ये झाला होता. त्यावेळी मर्यादा ६ हजार ५०० रुपयांवरून १५ हजार करण्यात आली. आता सरकार कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहे.
Minimum Salary and PF Hike
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने (EPFO) अंतर्गत सामाजिक सुरक्षिततेची व्याप्ती वाढवण्याची योजना आखली जात असते. आता किमान वेतन मर्यादा म्हणजेच पीएफ खात्याच्या योगदानासाठी मूळ वेतन 15 हजार रुपयांवरून 21 हजार रुपये केले जाणार आहे याचा अर्थ असा की पीएफ आणि पेन्शन खात्यात अधिक रक्कम जमा होणार आहे.
एका संबंधित अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार,”पीएफसाठी वेतन मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सध्या सर्व पर्यायांचा मूल्यांकन करण्यात येत असून नवीन सरकार याबाबत निर्णय घेऊ शकते.सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त करण्याच्या दिशेनं एक मजबूत पाऊल असणार आहे.”
आता मूळ वेतन मर्यादा वाढल्याने सरकारी व खाजगी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
२०१४ मध्ये झाला होता बदल !
मित्रांनो वाढीव वेतन मर्यादेचा लाख लाख कर्मचाऱ्यांना त्याचबरोबर असंघटित कामगारांना होणार आहे कारण बहुतेक राज्यामध्ये किमान वेतन 18 ते 25 हजार दरम्यान आहे.
ईपीएफओ अंतर्गत पगार मर्यादेत शेवटचा बदल २०१४ मध्ये झाला होता. तेव्हा झालेल्या बदलांमध्ये मूळ वेतनाची मर्यादा ६५०० रुपयांवरून १५ हजार करण्यात आली होती. सध्या बऱ्याच कर्मचारी राज्य महामंडळामधील (ESIC) वेतन मर्यादा देखील यापेक्षा अधिक आहे.
सन २०१७ पासूनच ती मूळ वेतनाची किमान मर्यादा २१ हजार रुपये आहे. दोन सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत वेतन मर्यादा सारखीच असावी यावर सरकारमध्ये एकमत आहे. ईपीएफओ आणि ईएसआयसी दोन्ही कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे.
किती होणार फायदा ?
मित्रांनो संबंधित निर्णयामुळे मूळ वेतन २१ हजार रुपये दर झाले तर, पीएफ खात्यातील योगदानामध्ये सुद्धा वाढ होणार आहे.दहा टक्के कपास जरी धरले तर पीएफमध्ये योगदान २५२० रुपये होईल, जे सध्या १८०० रुपये आहे. त्याच वेळी, कंपनी तर्फे देखील समान योगदान दिले जाईल.त्यापैकी १७४९ रुपये पेन्शन खात्यात जातील. उर्वरित ७७१ रुपये पीएफ खात्यात जमा केले जातील.
