Old Pension Scheme : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्यासाठी आवाहन करताना जुनी पेन्शन योजनेबाबत मोठी घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलेल्या घोषणा
दि.31 मे 2005 पूर्वी जाहिरात दिलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या पदांना आणि नियुक्तांना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन, 1982 अंतर्गत समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येत आहे. याचा लाभ राज्यातील सुमारे 26 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
80 वर्षांवरील निवृत्ती वेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्ती वेतन अदा करण्याचा प्रस्ताव मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. सेवानिवृत्ती मृत्यूउपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविण्याचा निर्णय करण्यात येत आहे.
जुनी पेन्शन संदर्भात सरकारची भूमिका
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेनुसार, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. यासाठी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
जुनी अभ्यास समितीने आपला अहवाल मागच्याच आठवड्यात सादर केला आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव, सेवा विभाग यांना या अहवालाचा अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून आपले मत सरकारला कळवतील. आगामी अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
Ops strike update
दरम्यान राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना प्रतिनिधींची आज दुपारी आपल्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. चर्चेदरम्यान खालील बाबीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
१) चर्चेत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानवर असलेल्या व २००५ नंतर १००% अनुदान आलेल्या २६००० कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा विधानसभेत करण्यात येणार आहे.
२) २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना आलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
३) १०-२०-३० बाबत शिक्षण विभागास निर्देश येतील. तसेच इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन मिळाल्याने आजपासून सुरू असलेला संप संस्थागित करण्यात आला आहे.
